जालन्यामध्ये जे काही उपोषण चाललेलं आहे त्या ठिकाणी नुकतीच अतिशय दुर्दैवी अशी घटना घडली. पोलिसांच्यावतीनं त्या ठिकाणी लाठीचार्ज आणि अश्रूधूरचा प्रयोग करण्यात आला. खरं म्हणजे अतिशय दुर्दैवी प्रकारची घटना आहे. अशा प्रकारच्या बळाचा वापर करण्याचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. मी यापूर्वी देखील पाच वर्ष गृहमंत्री होतो. त्यावेळी जवळपास आरक्षणासंदर्भात दोन हजार आंदोलनं झाली. आम्ही त्यावेळी देखील कधी बळाचा वापर केलेला नाही. आता देखील बळाचा वापर करण्याचं कुठलं कारण नव्हतं. सर्वप्रथम ज्या निष्पाप नागरिकांना, ज्यांना इजा झालेली आहे, जे जखमी झालेलं आहेत, त्यांच्या प्रती शासनाच्या वतीनं क्षमा मागतो, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही पक्षांनी या घटनेचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला गेला. जाणीपूर्वक लाठी चार्जचे आदेश मंत्रालयातून आले, असं नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. लाठीचार्जचे आदेश देण्याचे अधिकार एसपी आणि डीवायएसपी यांचे असतात. ज्यावेळी निष्पाप गोवारी मारले गेले त्यावेळी आदेश मंत्रालयातून देण्यात आला का? मावळच्या गोळीबार प्रकरणात शेतकरी मृत्यूमुखी पडले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण होते, मग त्यावेळी त्यांनी आदेश दिले होते का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आमच्या सरकारनं आरक्षण दिलं होतं, ते सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
नेपाळविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारतीय संघात मोठे बदल, रोहित शर्माने कोणाला दिली संधी पाहा…
उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या काळात न्यायमूर्ती भोसले समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीनं दिलेल्या शिफारशींची अमंलबजावणी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर करण्यात आली, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
मुलगा झाला हो! जसप्रीत बुमरा झाला बाबा, चिमुकल्याचं नाव ठेवलंय फारच गोड
