मुंबई, दि. ५ :- महाराष्ट्राच्या मातीत उद्योग मोठा करणाऱ्या मराठी उद्योजकांनासुद्धा मोठ्या उद्योगांप्रमाणेच अनुदान आणि प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याने त्यांच्या पाठीशी शासन पूर्ण शक्तीने उभे राहील. ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन‘ ही महत्वाकांक्षी योजना राबवताना छोट्या उद्योजकांना मार्गदर्शनासोबत सर्व सोयी-सुविधा पुरविण्यात येतील, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
‘एक जिल्हा एक उत्पादन‘ या महत्वाकांक्षी योजनेचा प्रचार- प्रसार करण्यासाठी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे राज्य शासनाचा उद्योग विभाग, भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचा उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इन्व्हेस्ट इंडिया यांच्या सहकार्याने ‘एक जिल्हा-एक उत्पादन‘ योजनेतील उत्पादक, विविध संस्था, प्रसार माध्यमांसाठी कार्यशाळा व प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री सामंत मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
या कार्यक्रमाला दक्षिण ऑफ्रिकेच्या वाणिज्य दूत आंड्रिया कून पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंग, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे, उद्योगाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त विकास आयुक्त शण्मुखराजन एस, वाणिज्य आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या संचालक सुप्रिया देवस्थळी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे अध्यक्ष विजय कलंत्री आदी उपस्थित होते.
‘एक जिल्हा- एक उत्पादन‘ या प्रदर्शनात राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये दाखविणारी उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली असून जिल्ह्यातील छोट्या उद्योजकांना उद्योग विभागाने ताकद दिली तर प्रधानमंत्री यांच्या स्वप्नातील योजना महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात उतरायला वेळ लागणार नाही, असेही श्री.सामंत म्हणाले.
‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यातील महत्वाचा गाभा म्हणजे इथे तयार होणारा माल निर्यात करणे हा आहे. राज्य शासनाने निर्यात धोरण जाहीर केले असून पुढील महिनाभरात त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. याचा लाभ उद्योजकांना त्यांचे उत्पादन परदेशात निर्यात करण्यासाठी होईल.
उद्योग उभारण्यासाठी प्रकल्प मर्यादा शिथील करण्यात येणार असून मंत्री श्री. सामंत यांनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्प मर्यादा ५० लाखांवरून एक कोटीपर्यंत आणि सेवा क्षेत्रातील प्रकल्प मर्यादा २० लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. हे करण्यामागचा उद्देश १ कोटीच्या उद्योगासाठी ३५ लाख अनुदान शासन देणार आहे, आणि उद्योगाची सुरुवात करताना हा मोठा हातभार उद्योगांना मिळणार आहे. मागील ३ वर्षांत १७० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी दिले होते. मात्र मात्र मागील एक वर्षात १२,३५६ उद्योजकांना २५० कोटी अनुदान शासनाने दिले आहे. यातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
सध्या जगाचे व्यापार केंद्र दुबई झाले आहे. दुबईत राज्य शासन एक परिषद घेणार आहे. तिथे महाराष्ट्राशी नाळ जुळलेल्या जगातील उद्योजकांना एकत्रित करण्यात येणार आहे. लघु,मध्यम, मोठे अशा सर्व उद्योजकांना त्यांच्या उत्पादनाचा, उद्योगाचा विस्तार महाराष्ट्रात करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल. त्यासाठी सर्व सोयी, सुविधा, अनुदान आणि प्रोत्साहनपर योजना महाराष्ट्र शासन देईल, असे व्यापक नियोजन दुबईमध्ये करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुबईत एमआयडीसीचे एक कार्यालय देखील सुरु करण्याचा विचार आहे. परदेशातील गुंतवणुकदारांशी संवाद करण्याची संधी दुबईतच मिळाल्यास महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणुक मोठ्या प्रमाणात येईल, असेही श्री. सामंत म्हणाले.
मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी दक्षिण आफ्रिकेच्या वाणिज्य दूत आंड्रिया कून यांनी दक्षिण आफ्रिका आणि भारतातील व्यापार संबंध बाबत विचार व्यक्त केले. महाराष्ट्र आणि दक्षिण आफ्रिका यामध्ये कापड उद्योग हा केपटाऊनमध्ये तर डर्बनमध्ये महिंद्रा, अशोका टाटा, अशोक लेलँड, एल अँड टी,टेक महिंद्रा सु औषध निर्माण क्षेत्रामध्ये सिरम इन्स्टिट्यूट सारख्या मोठ्या कंपन्या उत्पादन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यासाठी दक्षिण आफ्रिका आणि महाराष्ट्रात सामंजस्य करार करण्यात येईल,असेही त्यांनी सांगितले.
‘एक जिल्हा -एक उत्पादन‘ यातील उद्योजकांनी निर्यात करण्यासाठी उत्पादनाची गुणवत्ता हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवावे. त्याचबरोबर पॅकेजिंग आणि उत्पादनाचा प्रचार, विपणन कौशल्यावर भर देण्याबाबत उद्योग विभागचे प्रधान सचिव डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी सुप्रिया देवस्थळी यांनी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी होत मार्गदर्शन केले, तर अमिताभ सिंग, श्री. कुशवाह आणि श्री. कलंत्री यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
यावेळी प्रदर्शनात सहभागी वर्धा आणि रत्नागिरी येथील उत्पादकांनी त्यांच्या यशकथा यावेळी सांगितल्या. कार्यक्रमाला दहा जिल्ह्यांतील उत्पादक, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि उद्योग विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
००००
मनीषा सावळे/विसंअ/
