मात्र, तसे झाल्यास खासदारांकडून सुचविण्यात येणारी कामे जिल्हा परिषदेच्या नियोजनातून करण्यावर मर्यादा येणार आहेत. राज्यात सध्या भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचे महायुतीचे सरकार सत्तेत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश आमदार सध्या सत्ताधारी पक्षाचे आमदार ठरले आहेत. जिल्ह्यात हेमंत गोडसे हे शिवसेनेचे, तर डॉ. भारती पवार या भाजपच्या खासदार आहेत. राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादीची ‘एंट्री’ झाल्याने जिल्हा नियोजनच्या निधी वाटपाचे काटेकोर नियोजन करण्याची पालकमंत्र्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
जिल्हा परिषदेला यंदा सर्वसाधारण योजनेतून १९८ कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटकातून ८२ कोटी, तर अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतून ३२ कोटी रुपये नियतव्यय कळविण्यात आला. परंतु, दायित्व वजा जाता नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेकडे केवळ १८३ कोटी रुपये निधी असणार आहे. त्यातून ग्रामीण भागाचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या जिल्ह्यातील ११ आमदारांना कामे सुचवायची आहेत. पक्षनिहाय आमदार, भौगोलिक क्षेत्र व प्राधान्यक्रम याची सांगड घालून कामांची निवड करण्याचे आव्हान असल्याने यंदा खासदारांच्या प्रस्तावांना बाजूला ठेवले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मी उद्धव ठाकरेंना निरोप दिलाय, ते माझा मेसेज इंडियाच्या बैठकीत देतील : प्रकाश आंबेडकर
१ हजार ९३ कोटींचा निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेतून यंदा नियोजन समितीला सर्वसाधारण योजनेसाठी ६८० कोटी रुपये, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनेसाठी ३१३ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी शंभर कोटी रुपये असा एक हजार ९३ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या निधीच्या वितरणाचे नियोजन सध्या सुरू आहे. तालुक्यातील कोणती कामे निवडावीत याबाबत सर्व आमदारांनी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित सर्व विभागांना कामे सुचविणारी पत्रे सादर केली आहेत. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांचे दायित्व निश्चित होऊन त्याला विषय समित्यांवर मंजुरी घेतली नसल्याने अद्याप नियोजन होऊ शकलेले नाही.
