छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील ग्रामीण भागातील परसोडा व इतर ठिकाणी रेल्वे थांबविण्यात यावी. अशी मागणी कामगार, शेतकरी बांधव, ग्रामस्थ व विविध संघटनांनी रेल्वे विभागाला दिली. याबाबत अनेक निवेदने देऊनही काहीच कार्यवाही झाली नाही. या भागातील नागरिकांनी जलील यांना प्रत्यक्ष भेटून व्यथा मांडली. या नागरिकांच्या अडचणींची माहिती घेऊन खासदार जलील यांनी रेल्वे विभागाला प्रवाशांच्या मागणीप्रमाणे रेल्वे थांबा देण्याबाबत पत्र दिले; मात्र दक्षिण रेल्वे विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक अरुणकुमार जैन यांनी तेज कनेक्टिविटी व रेल्वेच्या उत्पन्नाचा मुद्दा पुढे करत ग्रामीण भागात रेल्वे थांबा देण्यास थेट नकार दिला. मुख्य व्यवस्थापकाने थांबा नाकारण्याचे पत्र खासदार जलील यांना दिले.
करोनापूर्वी होते थांबे
धर्माबाद मनमाड मराठवाडा, निजामाबाद-पुणे, हैदराबाद-छत्रपती संभाजीनगर आणि पूर्णा-हैदराबाद रेल्वेगाड्यांना परसोडा व ग्रामीणभागातील थांब्यावर रेल्वे करोना काळापूर्वी थांबत होत्या. करोनाचे कारण देत रेल्वे विभागाने ग्रामीण भागातील थांबा बंद केले. आता करोना परिस्थिती पूर्णपणे संपल्यानंतर रेल्वे पूर्ववत ग्रामीण भागात थांबविणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता थेट ग्रामस्थांची मागणीला रेल्वे विभागाने स्पष्ट नकार दिल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मराठवाड्याला केंद्रीय रेल्वे मंत्री पद असतांना मराठवाडा व जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी एक रेल्वे थांबा देण्याची छोटीशी मागणी पूर्ण होत नाही. मग अशा मंत्री पदाचा काय उपयोग? तेज रेल्वे कनेक्टीव्ही कोणासाठी आहे? रेल्वेचा गोरगरीबांशी काहीच देणे-घेणे नाही? एक्स्प्रेस रेल्वे ग्रामीण भागातील जनतेसाठी नाही का?
– इम्तियाज जलील, खासदार
चला निरक्षर शोधूया
राज्यभरात नवसाक्षर उपक्रमांतर्गत शिक्षण विभागाकडून निरक्षरांचा शोध घेतला जात असून, निरक्षरांना गावातील शाळेतच शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ऑफलाइनसह ऑनलाइन शिक्षण निवडण्याची संधी निरक्षरांना असणार आहे. तर, तासिकांमध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदे, डिजिटल, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्यावर भर देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात २०११मधील जनगणनेनुसार निरक्षरांची संख्या ३५ हजार ६५१ आहे. त्यात सर्वाधिक २१ हजार ३९१ स्त्री निरक्षर; तर १४ हजार २६० पुरुष निरक्षरांची संख्या आहे. परंतु, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात हे प्रमाण वाढेल, असे चित्र आहे.
राज्यभरात नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. १५ वर्षे आणि त्यापुढील वयाच्या निरक्षरांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शाळेतील शिक्षकांमार्फत सर्वेक्षण सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३५ हजार ६५१ निरक्षर नागरिकांचा शोध घेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. २०११च्या जनगणनेतील निरक्षर संख्येनुसार निरक्षर नागरिकांचा शोध घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणात निरक्षरांची संख्या निश्चित करणे. आणि त्यानंतर त्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शाळा भरण्यापूर्वी, शाळा सुटल्यानंतर शाळांमधील शिक्षक सर्वेक्षणाचे काम करत आहेत. शाळाबाह्या विद्यार्थी शोध मोहिमेतच निरक्षरांचा शोध घेतला जात आहे. जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार ५६१ शिक्षक सर्वेक्षणात सहभागी झाले आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी शिक्षकांनी सांगितले की, निरक्षरांची संख्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. २०२७पर्यंत तरुण, प्रौढ, पुरुष, महिला अशा सर्वांना शंभर टक्के साक्षरता आणि संख्या ज्ञान संपादन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
निरक्षरांना ऑनलाइन शिक्षण
राज्यात अनेक वर्षांनंतर निरक्षरांना साक्षर करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमा अंतर्गत निरक्षरांना गावातील शाळेतच शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सकाळी शाळा सुरू होण्यापूर्वी किंवा शाळा संपल्यानंतर निरक्षरांसाठी स्वतंत्र वर्ग घेण्यात येणार आहे. बदलत्या शिक्षण पद्धतीचाही यात वापर करण्यात येणार आहे. ऑफलाइनसह ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्यायही निरक्षरांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सर्वेक्षणावेळीच त्यांना शिक्षण ऑनलाइन हवे की ऑफलाइन हे निश्चित करून घेतले जात आहे.
या पाच स्तरावर असेल शिक्षण
निरक्षर व्यक्तींना पाच स्तरावर शिक्षणाचे टप्पे असणार आहेत. यात पायाभूत साक्षरतामध्ये वाचन, लेखन व संख्याज्ञान विकसीत करणे हा टप्पा असणार आहे. त्यानंतर जीवन कौशल्ये विकसीत करणे. यामध्ये आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन कौशल्य, आरोग्याची काळजी, जागरुकता, बालसंगोपन आणि शिक्षण, कुटुंब कल्याण आदींचा समावेश आहे. मूलभूत शिक्षणात तिसरी ते पाचवी, सहावी ते आठवी आणि नववी ते बारावी असे तीन स्तर असणार आहेत. यासह व्यावसायीक कौशल्य, निरंतर शिक्षण देणे असे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.
‘सिव्हिल’मध्ये प्लास्टिक सर्जरी
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील नोंदणी, निदान व उपचार पूर्णपणे नि:शुल्क झाले आहेत आणि या संदर्भातील शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे. सरकारी रुग्णालयांचे नाममात्र शुल्कही नाहीसे झाल्याने जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्णसंख्या किमान १० ते १५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही समोर येत आहे. त्यातच विविध उपचार, प्रक्रिया व शस्त्रक्रियांबरोबरच आता जिल्हा रुग्णालयात ‘प्लास्टिक सर्जरी’च्या सेवाही सुरू झाल्या असून, दोन बालरुग्णांवर या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया झाल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नि:शुल्क सेवांचा शासन आदेश २३ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला असला तरी स्वातंत्र्यदिनापासून म्हणजे १५ ऑगस्टपासून शासन आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या तीन ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित निर्णय घेण्यात आला असून, आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते सर्व जिल्हा सामान्य रुग्णालयांपर्यंतच्या समस्त रुग्णसेवा या निर्णयामुळे नि:शुल्क झाल्या आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून शहरातील चिकलठाणा परिसरातील जिल्हा रुग्णालयातील रुग्णसंख्या १० ते १५ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे.
‘ओपीडी’ आता हजारांवर
जिल्हा रुग्णालयामध्ये सकाळी साडेआठ ते दुपारी साडेबारा व दुपारी चार ते सायंकाळी सहा या दोन वेळेत बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) कार्यरत असून, मागच्या काही वर्षांपासून रुग्णसंख्या सातत्याने वाढत आहे. सद्यस्थितीत ही रुग्णसंख्या एक हजारांपुढे गेली आहे. त्याचवेळी आता स्त्रीरोग, अस्थिरोग, शल्यचिकित्सा, नेत्ररोग आदी विभागांमध्ये दररोज शस्त्रक्रिया होत आहे. सर्वांत आधी कार्यरत झालेल्या स्त्रीरोग विभागात आता सिझेरियन प्रसूतीसह दररोज ८ ते १० प्रसूती होत आहेत. तसेच नेत्ररोग विभागातही दररोज ७ ते ८ नेत्र शस्त्रक्रिया होत आहेत. त्याशिवाय आता ‘प्लास्टिक सर्जरी’देखील पहिल्यांदाच जिल्हा रुग्णालयात सुरू झाल्या आहेत आणि आतापर्यंत दोन बालरुग्णांवर ‘प्लास्टिक सर्जरी’ झाल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दयानंद मोतीपवळे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. शल्यचिकित्सा विभागाने तपासणी करुन गरजू रुग्णांना संदर्भित केलेल्या रुग्णांवर प्लास्टिक सर्जरी केली जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
डायलिसिसही नि:शुल्क होणार
जिल्हा रुग्णालयात अलीकडे रक्त केंद्र सुरू झाले आहे आणि या केंद्रामुळेच जिल्हा रुग्णालय हे रक्त वा रक्त घटकांसाठी स्वयंपूर्ण झाले आहे. जिल्हा रुग्णालयातील बहुतांश रुग्णांची रक्ताची गरज या केंद्रातून पूर्ण होत आहे. त्याचबरोबर ‘डायसिसिस युनिट’ही लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. त्यातच नवीन शासन निर्णयामुळे युनिटच्या माध्यमातून चार डायलिसिस उपकरणांद्वारे रुग्णांना डायलिसिस सेवाही पूर्णपणे नि:शुल्क मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
भविष्यात ‘कॅथलॅब’ उभी राहणार
जिल्हा रुग्णालयाचे निम्मे कामकाज हे ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे, तर निम्मे मॅन्युअल पद्धतीने होत आहे. मात्र लवकरच शंभर टक्के कामकाज हे ऑनलाइन होईल. दरम्यान, रुग्णालयातील विविध सेवा विस्तारत असतानाच भविष्यात कॅथलॅब उभी करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात, कॅथलॅबसाठी आवश्यक असलेली चार हजार चौरस फुटांची जागा रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याने ही जागा कशी उपलब्ध करता येईल, या दृष्टीने शोध सुरू आहे, असेही जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सांगितले.
