संसर्गजन्य आजारांसाठीचा आरोग्यविम्याचा सरासरी दावा २०१८ मध्ये २४ हजार ५६९ रुपये होता, तोच २०२२मध्ये ६४ हजार १३५ रुपयांवर पोहोचला आहे. ही वाढ १६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे ‘पॉलिसी बाजार’वरील आकडेवाडीवरून स्पष्ट झाले. मुंबईसारख्या शहरात ही रक्कम याहून अधिक आहे. इथे संसर्गजन्य आजारांसाठीचा सरासरी दावा ३० हजार रुपयांवरून ८० हजार रुपयांपर्यंत वाढला आहे. श्वसनविकारांसाठीचा सरासरी दावा ४८ हजार ४५२वरून ९४ हजार २४५ रुपयांवर गेला आहे. मात्र, मुंबईत हाच दावा ८० हजारांवरून एक लाख ७० हजारांवर पोहोचला आहे.
‘करोनानंतर उपभोग्य वस्तूंच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याआधी हे प्रमाण एकूण बिलाच्या तीन ते चार टक्के होते. मात्र आता तेच १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे’, असे ‘पॉलिसी बझार’चे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अमित छाब्रा यांनी सांगितले. वाढत्या उपचारखर्चामुळे दर पाच वर्षांनी आरोग्य विमा संरक्षण अपुरे पडत आहे. याबाबत बोलताना छाब्रा म्हणाले की, ‘उपचारखर्च झपाट्याने वाढला असतानाही कॉर्पोरेट कंपन्या तीन लाखांपर्यंतच विमाकवच देतात. अशा वेळी कॉर्पोरेट विमा संरक्षणावर अवलंबून असलेल्यांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागते.’
‘नवीन औषधे आणि उपचारपद्धती व इंटरनेटच्या वाढत्या जागरूकतेमुळे महागडे उपचार घेतले जाऊ लागल्याने वैद्यकीय महागाईत सामान्य दरापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. आरोग्य विमा उतरवण्याचे प्रमाण वाढल्याने आरोग्यसेवांची मागणी आणि वापर वाढतो. परिणामी वैद्यकीय खर्चात वाढ होते’, असे रक्षा टीपीएचे सीईओ पवन भल्ला यांनी नमूद केले. अनेकदा नागरिकांना विविध प्रकारच्या चाचण्या करण्यास प्रवृत्त केले जात असल्याने तो व त्यानंतरचा संबंधित उपचारखर्च वाढतो, असेही स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, करोनामुळे उपचारांच्या खर्चात वाढ झाली असली तरी, हा आजार उद्भवण्याच्या आधीच्या दोन वर्षांत महागाईचा आलेख उंचावला असल्याचे दिसून येते.
मोतिबिंदू उपचारखर्चात कमी वाढ
मोतिबिंदूवरील उपचाराच्या खर्चात फार झपाट्याने वाढ झालेली नाही. हा सरासरी खर्च ७८ हजार ३२५वरून एक लाख २० हजारांवर गेला आहे. आधुनिक उपचारपद्धतीमुळे रुग्णांचा रुग्णालयातील मुक्काम कमी झाल्याने खर्चातील वाढ तुलनेने फार वेगाने झाली नसल्याचे सांगण्यात येते.
