ठाणे, दि.08(जिमाका) :- सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 72 टक्के देण्यात आल्या असून आतापर्यंत खर्चाचे प्रमाण 38 टक्के आहे. मात्र 31 मार्च 2024 पूर्वी सर्व विभागांनी जिल्हा वार्षिक नियोजनाचा निधी 100 टक्के खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे दिले.
जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीची बैठक आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी सर्वश्री आमदार महेश चौगुले, रईस शेख, किसन कथोरे, डॉ.बालाजी किणीकर, कुमार आयलानी, गणपत गायकवाड, प्रमोद (राजू) पाटील, रमेश पाटील, श्रीमती गीता जैन, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ.इंदू राणी जाखड, मिरा-भाईंदर महापालिका आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजित शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग-कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आराखडा तयार करून त्यावर होणाऱ्या खर्चाच्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्ह्याचा नियतव्यव ठरत असतो. त्यात मागील वर्षी 2023-24 साठी वाढीवसह 750 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षी जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून रुपये 1 हजार 16 कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीद्वारे मिळणारा निधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ठाणे जिल्ह्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत सन 2022-23 साठी 618 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. सन 2023-24 साठी 478 कोटी 63 लाखांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली होती.यामध्ये गाबासाठी 272 कोटी तर बिगर गाबासाठी 182 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकंदर सुमारे 140 कोटींची घट झाल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर ठाणे जिल्ह्याचा नियतव्यय 902 कोटी इतका वाढून मिळावा, यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात आली होती. त्यावेळी वाढीव निधीसह 750 कोटींच्या आराखड्यास शासनाने मंजूरी दिली होती.
त्यात सन 2023-2024 च्या मंजूर कामांपैकी 72 टक्के कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असून आतापर्यंत 38 टक्के खर्च झाला आहे. तसेच उर्वरित प्रशासकीय मंजूरी तात्काळ देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. मागील वर्षी 2023-2024 साठी वाढीवसह 750 कोटींच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली होती. तर, यंदाच्या वर्षी शासनाने 635 कोटींचा आरखडा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कामांची निकड, कामांची आवश्यकता आणि लोकप्रतिनिधींची मागणी याचा विचार करून शासनाला विनंती करणारा रुपये 1 हजार 16 कोटींचा एकत्रित जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास जिल्हा नियोजन समितीने संमती दिली असल्याची माहिती पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी या बैठकीत दिली.
या प्रस्तावित जिल्हा नियोजन आराखड्यास मंजूरी मिळण्यासाठी मंगळवार, दि.9 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय वित्त नियोजन समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत निधी वाढवून मिळावा, यासाठीचे सादरीकरण करणार असल्याचे सांगून जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहण्याचे आवाहन पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी यावेळी केले.
0000
