दरम्यान, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता यावी यादृष्टीने उच्च न्यायालयाने आपला आधीचा अंतरिम आदेश चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवला आहे. त्यामुळे तोपर्यंत महापालिकेला झालेल्या बांधकामावर कारवाई करता येणार नसून यथास्थिती ठेवावी लागणार आहे. ‘२००४मधील सहमती कराराचा महत्त्वाचा तपशील याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडे उघड केला नाही. शिवाय त्याच जमिनीवर पूर्वी प्रोत्साहनात्मक एफएसआय इत्यादी लाभ घेतला नसल्याची खोटी हमी पालिकेसमोर दिली.
पूर्वी १९९१च्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींच्या आधारे पालिकेसोबत करारनामा करून एफएसआयचा लाभ घेत ठरावीक जागेत क्लब हाऊसचे बांधकाम केले होते. आता त्याच जमिनीवर मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण कायम असताना २०३४च्या विकास आराखड्याप्रमाणे पुन्हा प्रोत्साहनात्मक एफएसआयचा लाभ घेऊ शकत नाही. आताच्या बांधकामाला परवानगी मिळवताना याचिकाकर्त्यांच्या वास्तुविशारदाने पालिका अधिकाऱ्यापासून महत्त्वाचा तपशील दडवला होता. याबद्दल स्पष्टीकरणाची संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी त्याचा फायदा घेतला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाचा भंग झाल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यातही काही तथ्य नाही’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आपल्या २९पानी निर्णयात स्पष्ट केले.
जमिनीचे मूळ मालक असलेली कंपनी महल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एकूण जमिनीपैकी काही जमीन ताब्यात असलेले वायकर व अन्य काही आणि महापालिका यांच्यात विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीप्रमाणे ९ फेब्रुवारी २००४ रोजी करारनामा झाला होता. त्यानुसार, मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण असलेल्या या जमिनीपैकी ६७ टक्के जमीन लोकांसाठी खुली ठेवून उर्वरित जागेचा विकास करण्याची परवानगी तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी मिळवली होती. मात्र, २०१८मध्ये डीसीपीआर-२०३४ लागू झाल्यानंतर आधीचे बांधकाम तोडून २०२१मध्ये पुन्हा विकासाची परवानगी घेत याचिकाकर्त्यांनी पालिकेकडून हॉटेलच्या बांधकामाला परवानगी मिळवली होती. मात्र, भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी तक्रारी केल्यानंतर पालिकेने चौकशी केली आणि पूर्वीच्या करारनाम्याचा तपशील दडवल्याचे कारण देऊन यावर्षी १५ जून रोजीच्या आदेशाने बांधकाम परवानगी रद्दबातल केली. त्याला वायकर व त्यांच्या सहभागीदारांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
Mumbai News: मुंबईकरांचं टेन्शन मिटलं, शहराला पाणीपुरवठा करणारे तलाव फुल्ल; वाचा सविस्तर…
