देशातील वीज मागणी १ सप्टेंबरला दिवसा २४१ गिगावॉटच्या उच्चांकावर पोहोचली. त्यावेळी सौर ऊर्जेसह अन्य पर्यायांमुळे विजेची तूट ही फक्त ०.१० टक्के होती. बिगर सौर ऊर्जा काळात (सायंकाळनंतर) वीज मागणी २१८.४० गिगावॉट होती. २३ टक्के वाढीसह भारताची ही वीजमागणी जगात सर्वाधिक होती. मात्र त्यावेळी सौर ऊर्जा उपलब्ध नसल्याने ६ हजार ते ९ हजार मेगावॉटची तूट होती. या स्थितीत पावसाने ओढ दिल्याने जलविद्युत प्रकल्पांमधील जलसाठ्यांच्या पातळीतदेखील घट होऊन मागील वर्षीच्या ४५ गिगावॉटच्या तुलनेत यंदा फक्त ४० गिगावॉट जलविद्युत उत्पादन होऊ शकले. याहून भीषण स्थिती पवन ऊर्जेची आहे. ४३.९० गिगावॉट स्थापित क्षमतेपैकी फक्त दोन ते तीन गिगावॉट वीज तेथून तयार होत आहे. तर वायूआधारित संचांमधून २५ गिगावॉटऐवजी फक्त ८.७० गिगावॉट वीज तयार होत आहे. यासाठीच राज्य सरकारे, राज्यांच्या वीज निर्मिती कंपन्या व खासगी वीज कंपन्यांना केंद्रीय वीज मंत्रालयाने महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील जलविद्युत नाममात्र
महाराष्ट्र सरकारच्या महानिर्मिती कंपनीची एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमता १३ हजार १५२ मेगावॉट आहे. मात्र त्यापैकी जेमतेम ६२०० ते ६५०० मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे. जलसाठा संकटात असल्याने २५८० मेगावॉट जलविद्युतपैकी जेमतेम १५० मेगावॉट वीज उत्पादन होत आहे. तर ९५४० औष्णिक (कोळसा आधारित) वीज निर्मितीपैकी जेमतेम ५८०० ते ६ हजार मेगावॉट वीज निर्मितीच कंपनी करीत आहे.
महत्त्वाच्या सूचना…
– सर्व विद्युत संच कार्यान्वित करून बिगर प्राधान्यावरील देखभालीची कामे पुढे ढकला
– कोळसा उत्पादन व कोाराळसा पुरवठ्यासाठी योग्य समन्वय स्थापित करा
– कोळसा आयातीची योग्य संरचना आखा
– वायूआधारित वीज निर्मितीबाबत वायू पुरवठ्यासाठी ‘गेल’शी समन्वय साधा
– जलविद्युत प्रकल्पांमधील वीज निर्मितीसाठी जलाशय साठ्यावर कडक देखरेख ठेवा व त्याचा पुरेपूर उपयोग करा
– कृषी वीज पुरवठ्याचा भार तातडीने सौर ऊर्जेकडे वळवा
– खराब कोळशामुळे बंद असलेल्या १२ ते १४ गिगावॉट क्षमतेच्या संचांना आयातीत कोळसाच्या मिश्रणासह सुरू करा
– नवीन सौर, औष्णिक, पवन आदी संच कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया जलद करा
