पुण्या-मुंबईसह राज्यभरात स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत मंजुरी दिली जाणार आहे. यासोबतच सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला कर्जपुरवठा करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला नोडल एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
राज्यातील सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला गती देण्यासाठी मुंबईत तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
सोसायटींच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत विकासकाचा सर्वाधिक फायदा होतो, तर स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत सोसायटीधारकांना सर्व लाभ मिळतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडून सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासाठी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-शिवसेना युती सरकारने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी स्वयंपुनर्विकास योजनेचा शासन निर्णय काढला होता. स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने या निर्णयात सुधारणा केल्या आहेत.
त्यानुसार, राज्य सरकारच्या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सोसायट्यांचा स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव आल्यानंतर सर्व प्रकारच्या परवानग्या तीन महिन्यांत दिल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना वित्तपुरवठा व मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेला ‘नोडल एजन्सी’ नेमण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम पाहणार आहे. याशिवाय एखाद्या बँकेने सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यास त्यांनाही ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून नेमले जाणार आहे.
