मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. सन २०१५ मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर २०२० मध्ये वाढ अपेक्षित होती. मात्र करोनाच्या संकटामुळे २०२० आणि २०२१ मध्ये करवाढ करण्यात आली नाही. २०२२ मध्ये पालिका निवडणुकीची शक्यता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी करवाढ रोखली होती. त्यानंतर आता २०२३ ते २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठी करवाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचा मसुदा पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याकडून तयार केला जात आहे.
पालिकेच्या कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी ४० टक्के करवाढीची तरतूद आहे. मात्र नागरिकांवर अधिक बोजा पडू नये यासाठी सर्वसाधारणपणे १५ टक्के वाढ केली जात असल्याचे करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मालमत्ता करवाढ जमिनीचे बाजार मूल्य किंवा इमारतीच्या भांडवली मूल्यावर एक एप्रिल २०२३ रोजी अंमलात असलेल्या रेडीरेकनर दरावर आधारित असणार आहे. म्हणजे मुंबईतील त्या त्या भागातील रेडीरेकनर दरानुसार कर निश्चित करण्यात येणार आहेत. सनदी लेखापालाच्या आर्थिक अभ्यास अहवालानंतर ही करवाढ अपेक्षित असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम १५४ (१क) अन्वये १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात येणार आहे. करवाढ कोणत्या नियमांच्या आधारे करायची यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अंतर्गत समिती असते. ही समिती अभ्यास करून नियमावली तयार करते. या नियमावलीने करवाढ केल्यास पालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो याचा तटस्थपणे अभ्यास करणे आवश्यक असल्याने सनदी लेखापालाची (मूल्यांकन तज्ज्ञ) निमंत्रित सदस्य म्हणून या समितीत नियुक्ती केली जाते. लेखापालाकडून अपेक्षित माहितीचा अभ्यास करून घेतला जातो. या लेखापाल नियुक्तीसाठी पालिकेने निविदा मागवली असून ३८ लाख १५ हजार रुपये कंत्राट रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे’, अशी माहिती अशी माहिती करनिर्धारण व संकलन खात्यातील अधिकाऱ्याने दिली आहे. ‘आधीच्या कर आकारणीच्या तुलनेत नवीन कर आकारणीत कोणत्या सेक्टरमध्ये किती पटीत करवाढ होऊ शकते, किंवा तितके उत्पन्न मिळणार नसेल तर कोणत्या सेक्टरमध्ये ते कमी जास्त होऊ शकते याचे विश्लेषण लेखापाल करून देतात. काही ठिकाणी वाढ होवू शकते. काही ठिकाणी घट होवू शकते. त्यासाठी नियमावली आवश्यक आहे,’ असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
मालमत्ताधारक : ४ लाख २० हजार
निवासी : १ लाख ३७ हजार
व्यावसायिक : ६५ हजारांहून अधिक
औद्योगिक : सहा हजार
भूभाग आणि इतर : १२ हजार
पालिकेने सन २०१०पासून भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणाली स्वीकारली.
सन २०२३-२४ मध्ये मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न : ६ हजार कोटी