७७ विजेत्यांवर म्हाडाची कारवाई? माहिती लपवणाऱ्या विजेत्यांची चलाखी उघड; नेमकं प्रकरण काय?

७७ विजेत्यांवर म्हाडाची कारवाई? माहिती लपवणाऱ्या विजेत्यांची चलाखी उघड; नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : मुंबईत म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत स्वत:चे घर मिळविण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेकांकडून विविध शक्कल लढवल्या जातात. परंतु, ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया, पडताळणीतून योग्य माहितीचा अभाव असल्यास त्या चलाखी चालत नसल्याचे अनेकदा दिसते. असाच प्रकार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने नुकत्याच काढलेल्या घरांच्या सोडतीतील विजेत्यांच्या यादीतून समोर आला आहे. या सोडतीतील सुमारे ७७ विजेत्यांनी घरांसाठी माहिती लपविण्याची ‘चलाखी’ केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, म्हाडाने त्यांची चलाखी उघड केली आहे. म्हाडाने या ७७ जणांना याविषयी स्पष्टीकरण देण्याचे पत्र पाठविले आहे.

म्हाडा मुंबई मंडळाने काही वर्षांच्या अंतरानंतर चार हजारांहून घरांची सोडत प्रसिद्ध केली. त्यास अर्जदारांकडून प्रचंड प्रतिसाद लाभला. या घरांसाठी अर्ज करताना अर्जदारांना योग्य माहिती सादर करण्याचे बंधन आहे. मात्र, घरांसाठी अनेकांकडून त्यात चलाखी केली जाण्याची शक्यता गृहीत धरून त्या अर्जांची योग्य पडताळणी केली जाते. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या घरांच्या सोडतीतील ४,०८२ घरांसाठी काढलेल्या संगणकीय सोडतीत अंतिम टप्प्यात १ लाख २० हजार १४४ अर्ज वैध ठरले.

विकासनिधी सत्ताधाऱ्यांकडेच, आगामी निवडणुकांबाबत विरोधकांविरोधात रणनिती; यांना सर्वाधिक निधी
१४ ऑगस्ट रोजी सोडत काढण्यात आल्यानंतर त्यातील विजेत्यांच्या अर्जांची काटेकोर पडताळणी सुरू झाली. तेव्हा, अर्ज भरताना पती, पत्नीने एकच अर्ज भरणे अपेक्षित असताना, अनेकांनी स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. ते करण्यामागे सोडतीत घर मिळण्याच्या शक्यतेत वाढ करण्याचा प्रकार ठरतो. त्यासाठीच अर्ज पडताळणी योग्य पद्धतीने केली जाते. विशेष म्हणजे, म्हाडा सोडतीत अर्ज भरताना खोटी माहिती सादर केल्याबद्दल विजेत्यांवर कायदेशीर कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे.

त्याप्रमाणे, संबंधित ७७ अर्जदारांची चलाखी समोर येताच मुंबई मंडळाने त्या विजेत्यांना घराचा ताबा देण्याची प्रक्रिया लागलीच थांबवली जात असल्याचे पत्र रवाना केले आहे. त्याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास त्या विजेत्यांचा सोडतीतील घरांवरील हक्क रद्द होऊ शकतो. तसे झाल्यास त्या घरांचा ताबा त्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील विजेत्यांना मिळू शकतो.

Mumbai News: संक्रमण शिबिरांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ नको; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here