सातारा दि.21 (जिमाका) : दिव्यांगांच्या प्रती शासन संवेदनशील आहे. निसर्गाने त्यांच्यावर अन्याय केला असला तरी शासन अन्याय करणार नाही. दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या योजनांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या अटी शर्ती असाव्यात, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
अंध व दिव्यांग व्यक्तींना प्राधान्याने व सवलतीने शासकीय जमिन देण्याबाबतच बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे, जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकारी डॉ. सपना घोळवे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दिव्यांगांचे प्रश्न यंत्रणांनी संवदेशनीलपणे हाताळावेत, त्यांच्याशी आपुलकीने व आदराने वागावे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, दिव्यांगांच्या कामात सुलभता आणावी. दिव्यांगांना व्यवसायासाठी 200 चौरस फुट जागेच्या मागणीसाठी पात्र दिव्यांगांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 1 महिन्याच्या आत विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जागेची उपलब्धता पाहून गतीने निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.
शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी शौचालयाची सुविधा असावी याबाबत यंत्रणांना सूचना देवून पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी तहसील कार्यालयांमध्ये दिव्यांगांना शौचालय बांधण्यासाठी आमदार निधीतून निधी उपलब्धतेसाठी सर्व आमदारांना पत्र देणार असल्याचे सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ अधिक गतीमान करण्यासाठी तालुकास्तरावर महिन्याभरात समिती स्थापन करण्यात येईल, असे सांगून दिव्यांगांशी संबंधित कामकाज शाखा अंतर्गत शिफ्टींगद्वारे तळमजल्यावर आणावी. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत दरवर्षी तीच ती कागदपत्रे मागण्यात येवू नयेत याबाबत संघटनांनी प्रस्ताव दिल्यास आपण राज्य शासनाकडे पाठवू, असेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितल. दिव्यांगांची पेंशन दरमहा 1 ते 5 या दरम्यान त्यांना देण्यात यावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले आहेत. त्याचा पाठपुरावा आपण स्वत: करु असेही त्यांनी यावेळी सांगिले.
यावेळी दिव्यांगांचे विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर पाटण तालुक्यातील सडावाघापूर येथील संरक्षित क्षेत्रातील नागरिकांच्या समस्यांबाबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत संरक्षित क्षेत्रात शेततळे, पाट काढणे, नापिक जमिनीतून दगड काढणे यासारख्या गरजेच्या कामांमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. यावर एक महिन्यात जिल्हाधिकारी यांनी सर्व जिल्हास्तीय यंत्रणांची बैठक घ्यावी व या झोनमधील शेतकऱ्यांना, नागरिकांना कृषी पुरक कामे, नापिक जमिनीतून दगड काढण्यासारखी कामे या सारख्या बाबींचे प्रस्ताव तपासून अहवाल तयार करावा. त्यावर चर्चा करुन शासनाला प्रस्ताव पाठवू, असे पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
000
