जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आला होता. पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी आणि प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या सूचनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्याला २३७ कि.मी. लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने आंबा आणि मासेमारी व्यवसाय केला जातो. रत्नागिरी, चिपळूण आणि खेड येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. रत्नागिरी, दापोली, गुहागर या ठिकाणी मोठा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा आहे. महत्त्वाची बंदरे या जिल्ह्यात आहेत. आंबा आणि मासेमारी व्यवसाय करणारे तसेच बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिक हे काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इतर जिल्ह्यातून, इतर राज्यातून, नेपाळ येथून कामगार येतात.
तसेच औद्योगिक वसाहती असलेल्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक नोकरी व्यवसाय इतर कामानिमित्त येवून भाड्याने घरे दुकान गाळे फ्लॅट/फार्म हाऊस घेवून राहतात. परंतु, याबाबतची माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला देण्यात येत नाही. दहशतवादी कारवाया आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर एखादा गुन्हा घडल्यावर त्याची तात्काळ उकल होण्यासाठी घरमालकांनी घर भाड्याने देताना भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती पोलीस स्टेशनला देणे आवश्यक ठरते. जेणेकरून दहशतवादी आणि गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी मदत होईल.
जिल्ह्यातील नगरपालिका, ग्रामपंचायत इत्यादी हद्दीत राहणारे मालमत्ताधारक यांनी त्यांच्याकडील घरे/दुकान गाळे/फ्लॅट/फार्म हाऊस इ. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भाडेतत्वावर देणे, पोट भाडेकरू ठेवणे किंवा विक्री केल्यास विकत घेणाऱ्यांची, भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलीस ठाण्यास सात दिवसांच्या आत कळविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून दहशतवादी आणि गुन्हेगारी कारवाया आटोक्यात आणण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकेल. याकरिता चंद्रकांत सूर्यवंशी, अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये प्रतिबंध आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता घर मालकांनाही भाडेकरू ठेवताना त्यांची सगळी माहिती घेऊनच भाडेकरू ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्वाचे झाले आहे.
