सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न अनेकदा समोर आला. अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषद, महापालिका शाळांची दुरवस्था झाल्याचे चित्र समोर येते. शाळांमधील दुरवस्थेची उच्च न्यायालयाने दखल घेत या प्रकरणी शाळांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातही अशा प्रकारची तपासणी करण्यात येणार आहे. पाच जणांच्या समितीत जिल्हा न्यायाधिश, शिक्षणाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, पोलिस अधिकारी आदींचा समावेश आहे, असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मधुकर देशमुख यांनी सांगितले. शाळा पाहणीची प्रक्रिया शुक्रवारपासून सुरू होणार आहे. शाळांमध्ये जाऊन ही समिती तेथील इमारत, इतर पायाभूत सुविधा आदींची पाहणी करून त्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे. उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील शाळांच्या तपासणीचे आदेश दिलेले असून त्या त्या ठिकाणी अशा समित्यांकडून ही तपासणी होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शाळांमधील पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होते. सरकारी अनेक शाळांच्या इमारतींच्या डागडुजीचा प्रश्न आहे. पाहणीत इमारत, वर्ग खोल्यांची स्थिती, डागडुजी, स्वच्छता, पिण्याची पाण्याची सुविधा आदी पाहिल्या जातील असे सांगण्यात येते. या तपासणीनंतर समिती अहवाल सादर करणार असल्याचे अधिकारी सुत्रांनी सांगितले. जिल्ह्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक शाळा आहेत. त्यातील निवडक शाळांची पाहणी केली जाईल, असे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.
ऑनलाईन पावत्यांच्या विरोधात मोर्चा
रिक्षाचालकांना अन्यायकारक ऑनलाइन दंड लावणे बंद करा, रिक्षा ड्रॉप पॉइंट व पीक अप पॉइंटचे पुरेसे बोर्ड लावा, रिक्षा स्टँड वाढवा आणि रिक्षाचालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे या मागण्यांसाठी लाल बावटा रिक्षाचालक युनियन व रिक्षाचालक अत्याचार विरोधी कृती समितीतर्फे गुरुवारी (१७ ऑगस्ट) शहागंज ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला.
शहागंज येथून सुरू झालेला मोर्चा फाजलपुरामार्गे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. या वेळी, ‘ऑनलाइन पावत्या देणे बंद करा’, ‘ऑनलाइन दादागिरी नही चलेगी’, ‘९० हजार रुपयोंके पावत्या कैसे भरना जवाब दो’, ‘छुपछुपके फोटो निकालना बंद करो’ आदी घोषणांनी शहागंज ते दिल्ली गेट परिसर दणाणून गेला. या मोर्चात अॅड. अभय टाकसाळ, राजू हिवराळे, लतीफ खान जब्बार खान, अय्युब खान, शेख बशीर अहमद, रफीक बक्श, वसिम खान सिकंदर खान, हाफीज खान यांच्यासह अनेक रिक्षाचालक सहभागी झाले होते. या निमित्त विभागीय आयुक्तांच्या नावे देण्यात आलेल्या निवेदनात विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. सरकारने शंभर रुपयांचा दंड एक हजार ते दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढवला. पोलिसांनी रिक्षाचालकांना पीक अप पॉइंट, ड्रॉप पॉइंट न देता प्रवासी रिक्षात बसवून घेताना व सोडताना गुपचूप फोटो काढून ऑनलाइन दंड लावायला सुरुवात केली. अनेक रिक्षाचालकांना ८० हजार रुपयांपर्यंत दंड लावण्यात आला आहे. घाटी रुग्णालयात रुग्णांना सोडताना, एसटी बसस्थानकात जेष्ठ नागरिकांना सोडताना गुपचूप फोटो काढून रिक्षा पार्क केली नसतानाही ‘नो पार्किंग’चा ऑनलाइन दंड लावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. शहरात हजारो रिक्षा आहेत, शहराची लोकसंख्या १६ लाखापेक्षा जास्त आहे; परंतु पुरेसे रिक्षा स्टॅँड नाहीत याकडे विभागीय आयुक्तांचे लक्ष निवेदनाद्वारे वेधण्यात आले. त्यातच ऑनलाइन दंड लावण्यात आला आहे, हे रिक्षाचालकाला माहीतही नसते. इशारा देणे, समजावून सांगणे तर दूरच राहते. उलट थेट हजार, दोन हजार रुपयांचा ऑनलाइन दंड आकारण्यात येतो, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या प्रतिनिधींनी लवकरच पोलिस आयुक्तांसोबत युनियनची बैठक लावून मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिल्याचे संघटनेने कळवले आहे.
दुसऱ्याच शहरात परीक्षा केंद्र
तलाठी परीक्षेसाठी तीन प्राधान्यक्रम भरल्यानंतरही इतर जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रावर नंबर आल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांची तारांबळ उडाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरसह जवळच्या जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रम दिलेल्यांना थेट विदर्भातील परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले. परीक्षेची तयारी त्यात ऐनवेळी धावपळ, आर्थिक भुर्दंडामुळे अनेकजन परीक्षेपासूनच वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्यातील विविध जिल्ह्यातील रिक्त तलाठी पदांसाठी परीक्षेची प्रक्रिया होते आहे. त्यात जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र मिळणे गरजेचे असताना चक्क इतर जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची धांदल उडाली आहे. रविवार १९ ऑगस्ट रोजी विविध जिल्ह्यात परीक्षा होत आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले. छत्रपती संभाजीनगरच्या अनेक विद्यार्थ्यांना थेट अमरावती केंद्र निश्चित झाले. विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना एक, दोन व तीन असे प्राधान्यक्रम निवडण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी केंद्र निवडले, परंतु तीन जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र ऐण्याऐवजी चौथ्याच जिल्ह्यात परीक्षा केंद्र आले. परीक्षेसाठी आधीच शुल्क वाढल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आहे. त्यात परीक्षा घेणाऱ्या कंपनीकडून असा प्रताप झाल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांचे परीक्षा केंद्र एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात दिल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागतो आहे. विद्यापीठातील विशाल गुडसूरकर या विद्यार्थ्यांने तलाठी भरतीसाठी दूरदूरच्या शहरातील परीक्षा केंद्र दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. जवळचे पर्याय देऊनही अमरावतीचे केंद्र आल्याचे त्याने सांगितले. आता तिथे येण्या-जाण्याचा खर्च कसा करायचा. असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांसमोर आहे. अरुण मते याने सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर, बीड व पुणे असे तीन ठिकाणच्या परीक्षा केंद्राचे पर्याय दिले, परंतु त्याला लातूर येथे परीक्षा केंद्र आले. त्याच्याच दुसऱ्या मित्राला प्राधान्यक्रम वगळून आलेल्या जिल्ह्यात दूरच्या तालुक्यातील परीक्षा केंद्र निश्चित करण्यात आले आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी आहे. आर्थिक अडचणी असल्याने काहीजन परीक्षेलाही जाऊ शकणार नाहीत, असे सांगण्यात येते. राज्यभरात लाखों विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज भरलेले आहेत.
