मुंबई, दि. 10 – युरोपीय देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असून ती पूर्ण करण्याची क्षमता महाराष्ट्रात आहे. या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थ्यांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यादृष्टीने जर्मनीच्या बाडेन वुटेमबर्ग राज्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार असून हा करार करण्यास राज्यस्तरीय कृती गटाने मान्यता दिली.
युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय कृती गटाची बैठक आज मंत्रालयात झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल, शालेय शिक्षण आयुक्त तथा कृती गटाचे सदस्य सचिव सूरज मांढरे आदी उपस्थित होते.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन परदेशामध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. जर्मनीने याबाबत औत्सुक्य दर्शविले असून जर्मनीतील बाडेन वुटेमबर्ग राज्याने सामंजस्य करार करण्याची तयारी दर्शविली आहे. याचप्रमाणे इतरही देशांची कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यांना संबंधित देशांची भाषा देखील शिकविण्यात येईल. या अनुषंगाने मुंबईत सेंटर फॉर एक्सलन्स सुरू करण्यात येणार असून तोपर्यंत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देता येईल. या माध्यमातून नजिकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विविध देशांची मनुष्यबळाची गरज विचारात घेऊन त्याप्रमाणे अभ्यासक्रम निश्चित करावेत तसेच ज्यांना अशा रोजगाराची आवश्यकता आहे, त्यांना भाषा आणि कौशल्य प्रशिक्षण द्यावे, अशी सूचना केली.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले, युरोप आणि आखाती देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. त्यासाठी गरजेनुसार राज्यातील अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करावा. त्याचप्रमाणे कौशल्य आणि प्रात्यक्षिक ज्ञानाच्या दर्जाचे उन्नतीकरण करण्यात यावे. अनेक देशांमध्ये व्हिसाचे नियम कठोर असतात, त्याबाबत एकत्रित आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करावी, असेही त्यांनी सूचविले.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी परदेशातील रोजगारासाठी इंग्रजीचे ज्ञान अत्यावश्यक असल्याचे सांगून गरजेनुसार संबंधित देशांची भाषा शिकविण्यावर भर देण्याची सूचना केली. राज्यात तंत्रशिक्षण मंडळामार्फत आवश्यक ते अभ्यासक्रम शिकविता येणे शक्य असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘विश्वकर्मा’ योजनेअंतर्गत देखील कौशल्य प्रशिक्षण देता येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
कामगार मंत्री डॉ.खाडे यांनी बॉयलर उद्योग क्षेत्रात मोठी मागणी असून त्याचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली.
यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने विविध देशांच्या वाणिज्य दूतांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या देशांची गरज लक्षात घेता येईल, त्यानुसार कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे कुशल मनुष्यबळ तयार करता येईल, असे सांगितले. श्री.मांढरे यांनी सादरीकरणाद्वारे सामंजस्य करारामध्ये गरजेनुसार अभ्यासक्रमाची निवड, प्रात्यक्षिकाद्वारे कौशल्य प्रशिक्षण, तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून कौशल्याच्या दर्जाची शाश्वती आदी बाबींवर भर देण्यात आला असल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, कौशल्य विकास, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, उद्योग, कामगार आदी विभागांच्या सहभागातून हा उपक्रम साध्य होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
