हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ, मराठवाड्याच्या प्रश्नांसह विविध प्रश्नांना न्याय देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 6 – नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ व मराठवाड्यासह शेतकरी, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. कायद्यात बसेल व टिकेल आणि ओबीसीसह कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही, असे मराठा आरक्षण देण्याचा या शासनाचा प्रयत्न असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

नागपूर येथे उद्या, दि. 7 डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनास सुरूवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, कौशल्य विकास, नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार प्रवीण दरेकर, ॲड. आशिष जायस्वाल आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विदर्भामध्ये हे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. विदर्भाशी आमचे जिव्हाळ्याचे नातं आहे. विदर्भातील जनतेलाही अधिवेशनामधून न्याय देताना एक विशेष आनंद होत आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस आणि कालबद्ध रितीने जे प्रकल्प, योजनांचे निर्णय घेतले आहेत, ते पूर्ण केले जातील. गेल्या दीड वर्षाच्या काळामध्ये सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत विकास कामे पोहोचवण्याचे काम हे सरकार करत आहे.

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमात काल बीडमध्ये 70 ते 80 हजार लोक उपस्थित होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे 2 कोटी नागरिकांनी लाभ घेतला आहे. जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी हे लाभार्थ्यांपर्यंत जाऊन त्यांना लाभ देत आहेत. लाभार्थी स्टेजवर येऊन लाभ घेतात हे चित्र देशात फक्त आपल्या राज्यात दिसत आहे. आमच्या सरकारने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्तीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली आहे. अवकाळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नुकसान होत असलेल्या ठिकाणी तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ दिला आहे. त्याचबरोबर देशात महाराष्ट्र शासनाने ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ घोषित करून आणखी सहा हजार रुपये प्रति शेतकरी लाभ देण्यास सुरूवात केली आहे. अवकाळी गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात शासन हात आखडता घेणार नाही, असेही श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षण विषयावर सरकारची भूमिका ही सुरुवातीपासून अतिशय प्रामाणिक आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी  व इतर समाजावर अन्याय होणार नाही. तसेच कोणाचेही आरक्षण कमी केले जाणार नाही,  ही आमची स्पष्ट भूमिका असून त्यावर मंत्रिमंडळ ठाम आहे. मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही समाजाने संयम ठेवावा.

अधिवेशनात शेतकरी, आरक्षण प्रश्नांवर समर्पक उत्तरे देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आज महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. यानिमित्ताने आज सकाळीच सर्वजण चैत्यभूमीवर जाऊन अभिवादन करून आलो आहोत, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नुकतेच चार राज्यांमध्ये चक्रीवादळ आले होते. त्यामुळे हवामान विभागाने पुढचे तीन दिवस आपल्याकडे विशेषतः  विदर्भामध्ये पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. जवळपास पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट देखील देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांनी सर्व यंत्रणेला सुसज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ज्या ज्या ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे किंवा होत आहे, त्या ठिकाणी कुठली वाट न पाहता पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. राज्यावर कर्ज वाढत असल्याच्या चर्चा आहे. मात्र, 2013 साली आपली अर्थव्यवस्था 16 लाख कोटी होती, आज ही अर्थ व्यवस्था 35 लाख कोटी इतकी झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अडीच पटीपेक्षा जास्त आपली अर्थव्यवस्था झालेली आहे. आज देशाच्या सगळ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था समतोल आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात राज्य गुन्हेगारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, या अहवालात लोकसंख्या व एकूण गुन्हेगारीचे वर्गीकरण यावर त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

हिवाळी अधिवेशनात सत्तारूढ पक्ष सर्व प्रकारच्या चर्चेसाठी तयार आहे. सभागृहामध्ये शेतकरी, आरक्षणाचे प्रश्नांवर सकारात्मकतेने चर्चा करण्यात येईल व त्यावर समर्पक उत्तरे देण्यात येईल. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सकारात्मक अशा प्रकारचे निर्णय या अधिवेशनामध्ये होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

शासनाने आर्थिक शिस्त पाळली – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार म्हणाले की, विदर्भात होत असलेल्या या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने या सरकारच्या वतीने विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातल्या इतर प्रश्नांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. विदर्भातील आणि राज्यातील जे प्रश्न सत्तारूढ पक्षातर्फे आणि विरोधी पक्षाच्यातर्फे मांडले जातील त्या सर्व प्रश्नांवर सभागृहामध्ये अतिशय सकारात्मक चर्चा करून ते सर्व प्रश्न सोडवण्याचा राज्य सरकारचा निश्चय आहे. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडण्यात येणार असून याद्वारे सर्वांचे समाधान होईल, याचा प्रयत्न राहणार आहे. विदर्भात शेती प्रश्नावर प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, संत्रा आणि इतर पिकांबाबत तसेच अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानी संदर्भात चर्चा होईल व न्याय देण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून होईल.

केंद्राच्या आर्थिक शिस्तीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केल्यामुळे राज्याची केंद्राकडे आर्थिक पत चांगली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ठरविलेल्या निकषानुसार आपण यावर्षी एक लाख वीस हजार कोटीचं कर्ज काढू शकतो. मात्र, आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली अंदाजे ८० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे ठरविले आहे. राज्याचा जीएसडीपी 2013-14 ला 16 लाख कोटी होता, तो यावेळी मार्च 2024 पर्यंत सुमारे 38 लाख कोटींपर्यंत वाढणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

०००००

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन – 2023 नागपूर

प्रस्तावित विधेयकांची व अध्यादेशांची यादी

सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश       –           03

संयुक्त समितीकडे पाठविलेले विधेयक                        –           07

विधान परिषदेत प्रलंबित                                             –           01

विधानसभेत प्रलंबित                                      –           02

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके (एकूण)           –       10

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रीमंडळाची मान्यता प्राप्त)           –           09

प्रस्तावित विधेयके  एकूण                  –       09

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) सन 2022 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

(2) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नौकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा ) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग)

(3) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणीत किंवा गैर छापाची बियाणे, खते  किंवा  किटकनाशके  यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023.

(4) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक- किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(5) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक- बी-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – अत्यावश्यक वस्तु (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(7) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1)   सन 2022 चे विधान सभा विधेयक – स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

(1) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक -महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

(2)  सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग)

प्रस्तावित विधेयके

(1) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (कॅसिनो, घोड्यांची शर्यत व ऑनलाईन खेळ यांच्या करपात्रतेच्या संबंधात स्पष्टता आणण्याकरीता.)

(2) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन 2024-25 शैक्षणिक वर्षामध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे इ. साठीचे वेळापत्रक वाढवण्याकरीता व औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांच्या नाव बदलाने  त्यास अनुसरुन सुधारणा करण्याकरीता)

(3) सन 2023 विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2023. (गृहनिर्माण विभाग) ( नियोजन प्राधिकरणाने पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर, वेश्म मालकांच्या संघटनेने किंवा पुनर्विकासाकरिता जबाबदार असलेल्या विकासकाने, अशा निवासव्यवस्थेऐवजी पर्यायी तात्पुरती निवास व्यवस्था पुरविण्यास किंवा भाडे देण्यास अधीन राहून, वेश्म रिकामा करण्यास वेश्म मालकांना बंधनकारक करण्यासाठी व अशा पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला नियोजन प्राधिकरणाने मान्यता दिल्यानंतर जे वेश्म मालक वेश्म रिकामे करण्यास नकार देतील अशा वेश्म मालकांना त्वरित निष्कासित करण्यासाठी नवीन कलम 6ब समाविष्ट करुन त्यात सुयोग्य सुधारणा करण्यासाठी)

(4) सन 2023 चे विधान परिषद विधेयक – आलार्ड विद्यापीठ विधेयक, 2023 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग).

(5) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर), (निरसन) विधेयक, 2023. (गृह विभाग) (महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 याचे निरसन करण्यासाठी) (गृह विभाग).

(6) सन 2023 चे विधानसभा विधेयक – चिट फंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023. (वित्त विभाग) (अधिनियमाच्या कलम 70 खालील अपिलांची सुनावणी करण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे अधिसूचित करण्यात येईल अशा अधिकाऱ्याला किंवा प्राधिकरणाला अधिकार प्रदान करण्याकरीता).

(7) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) विधेयक, 2023 (कृषी व प.दु.म विभाग)

(8) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक-   महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (महसूल विभाग)

(9) सन 2023 चे विधान सभा विधेयक – महाराष्ट्र (तृतीय पूरवणी), विनियोजन विधेयक, 2023.

00000