मुंबई, दि. 29 :- लातूर, धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या समस्या व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी संबधित विभागांनी प्राधान्य द्यावे. या कामासाठी निश्चित कालमर्यादा आखून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज दिले.
लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांच्या समस्यांबाबत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात बैठक झाली. बैठकीस आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार ज्ञानराज चौगुले, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उप सचिव सत्यनारायण बजाज, लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, वन विभागाचे अवर सचिव गणेश जाधव यांच्यासह संबधित विभागाचे अधिकारी व लातूर आणि धाराशीव जिल्ह्यातील भूकंपग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, सन १९९३ मध्ये किल्लारी येथे झालेल्या भूकंपाला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही भूकंपग्रस्तांचे काही प्रश्न प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न, सोडवण्यास जिल्हा प्रशासनाने व शासनाने गती देणे आवश्यक आहे. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना वाणिज्य वापरासाठी भूखंड वाटप करण्यापूर्वी प्रत्येक गावात किती भूखंड शिल्लक आहेत याची पडताळणी करून त्याबाबतचा प्रस्ताव संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास सादर करावा.
जर त्याठिकाणी भूकंपाचा तीन स्केल पेक्षा मोठा धक्का असेल, तर त्याभागातील लोकांना मदत आणि पुनर्वसन विभागामार्फत एनडीआरएफ च्या निकषांचा अभ्यास करून मदत दिली जावी असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
अद्यापही जी मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी निश्चितच शासनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले.
मालकी हक्काने वाटप केलेल्या दुकानांच्या हस्तातरणांबाबत ज्या पद्धतीने शासन निर्णय घेण्यात आला आहे त्याच पद्धतीने भूकंप बाधितांच्या घरांच्या हस्तातरणांबाबत निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही व्हावी. भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसित वसाहतीमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठीचा प्रस्ताव सादर करावा. गढीबाधित भूकंपग्रस्तांना भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाच्या पुनर्वसन विभागाने कार्यवाही करावी, ८ व्या व ९ व्या फेरीत घरे वाटप,घरे पुनर्बांधणी, पाणीपुरवठा योजना, विद्युत पंपास स्वतंत्र रोहित्र बसवणे यांचाही आवश्यक बाबींचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी बैठकीत सूचित केले.
भूकंप बाधित गावांमध्ये अद्यापि भूकंपामुळे काय परिणाम जाणवत आहेत याबाबतचा अभ्यास करून त्यावर काय उपाययोजना करता येतील याचा अहवाल सादर करावा. तसेच या गावातील महिलांसाठी जिल्हा परिषदेमार्फत वेगळा उपक्रम सुरू करणे, भूकंपग्रस्तांच्या वसाहतीमध्ये सुविधांसाठी सीएसआर (CSR) फंडातून निधी मिळणे बाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.
——
