जिल्ह्यातील महसूल, सामाजिक न्याय, गृह, ऊर्जा विभागांची कामगिरी कौतुकास्पद
बीड, दि. 18: (जिमाका) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे सेवा हमी कायद्यातंर्गत ऑनलाइन सेवा प्रदान करण्याची आहे. तसेच आंतरिक विभागात समन्वय ठेवणे आणि अधिकाधिक सेवा या ऑनलाइन उपलब्ध होतील असा विश्वास समाजात निर्माण करणे असल्याचे प्रतिपादन छत्रपती संभाजी नगर विभागाचे लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी आज जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत केले.
बीड जिल्ह्यातील महसूल, सामाजिक न्याय, गृह, ऊर्जा विभागांचे ऑनलाइन सेवा प्रदान करण्याचे काम 80% टक्क्यांच्या वर असल्याचे दिसून येत असून ही कामगिरी कौतुकास्पद असल्याचे ही श्री जाधव यांनी यावेळी व्यक्त केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रगती सभागृहात छत्रपती संभाजी नगर विभागाच्या सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांच्या अध्यक्षतेत बीड जिल्ह्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे , पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक अप्पर जिल्हाधिकारी डॉक्टर त्रिगुण कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यासह अन्य विभांगाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी यांनी आयुक्त श्री जाधव यांची पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत.
सेवा हमी कायद्याचे घोषवाक्यच ‘आपली सेवा आमचे कर्तव्य ‘ असे आहे. या उक्तीप्रमाणे जनतेला कोणत्याही अडचणी शिवाय सेवा प्रदान करणे गरजेचे आहे. शासनाने 2015 वर्षी लोकसेवा हक्क अधिनियम जाहीर केले आहे. या अनुसार ज्या सेवा ऑनलाईन आहेत त्यांना ऑनलाईनद्वारेच प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात यावेत. सध्या *शासनाच्या एकूण 38 विभागांच्या 525 सेवा ऑनलाइन* आहेत. या सेवांची माहिती आपले सरकार या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून कोणतीही पात्र नागरिक अर्ज करू शकतात. यासह आर टी एस म्हणजे “सेवेचा अधिकार” (right to Service) या मोबाईल ॲपच्या द्वारेही लॉगिन करता येऊ शकते. नियत कालावधीत सेवा प्रदान न केल्यास संबंधित नागरिक अपील करू शकतात. नियत कालावधीत सेवा प्रदान न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर आर्थिक दंड, शिस्तभंगाची कारवाई अथवा दप्तर दिरंगाईच्या नियमानुसार कडक कारवाई करण्याचे नियम कायद्यात आहेत. याची दाद न्यायालयीन कोर्टात मागता येत नाही अशी ही माहिती यावेळी आयुक्त डॉक्टर जाधव यांनी दिली. यासह पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी नियत कालावधीत अधिक प्रकरणे निकाली काढली असता त्यांना प्रमाणपत्र, दिले जाणे तसेच त्यांची नोंद गोपनीय अहवालात पण घ्यायला हवी. यासह रोख रक्कम प्रदान करण्याची सोय येत्या काळात केली जाणार असल्याचेही डॉक्टर जाधव यांनी यावेळी सांगितले.
वर्ष 2023- 24 अंतर्गत ऑनलाइन सेवा प्रदान करण्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील महसूल विभागाने 93.76%, सामाजिक न्याय विभागाने 94.45%, गृह विभागाने 99.65%, ऊर्जा विभागाने 99.22%, कृषी विभागाने 97%, कामगार विभागाने 83.73%, उद्योग विभागाने 86.67% सेवा हमी कायद्याअंतर्गत सेवा प्रदान केलेल्या आहेत.
बैठकीत विभागाला येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करून उपाय सांगण्यात आलेत. बैठकीचे प्रास्ताविक आणि आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. स्वामी यांनी मानले.
*****
