सोलापूर, दिनांक 16 (जिमाका):-जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 मध्ये सर्व शासकीय यंत्रणांनी 99.85 टक्के निधी खर्च केलेला होता. त्याच पद्धतीने जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 4 कोटी 28 लाख असे एकूण 745 कोटी 28 लाखाचा निधी सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी माहे मार्च 2024 अखेर शंभर टक्के खर्च करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश उच्च तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग व संसदीय कार्यमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 व 23-24 अंतर्गत राज्यस्तरीय यंत्रणा तसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या खर्चाचा आढावा प्रसंगी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, सचिन कल्याणशेट्टी, समाधान आवताडे, बबनदादा शिंदे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शितल उगले-तेली, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, सहाय्यक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, उप वनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, पालकमंत्री यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, उपजिल्हाधिकारी महसूल विठ्ठल उदमले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त नवनाथ चौगुले यांच्यासह सर्व राज्यस्तरीयंत्रणा प्रमुख व नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले की, सर्व राज्यस्तरीय यंत्रणा महापालिका व नगरपालिकांनी माहे जानेवारी 2024 अखेर लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत मंजूर असलेल्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांचे सर्व प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करून माहे डिसेंबर 2023 पर्यंत संबंधित यंत्रणांनी कार्यारंभ आदेश देणे आवश्यक आहे. त्याच पद्धतीने ज्या यंत्रणाकडे सन 2022-23 चा निधी शिल्लक आहेत त्या यंत्रणांनीही माहे ऑक्टोबर 2023 अखेर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले पाहिजेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड, लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या शिफारशी/सुचना, सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्‍चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत. सर्व यंत्रणांना कामे विहित वेळेत पुर्ण करावेत तसेच मंजुर कामे, दर्जेदार व्हावीत यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी देऊन
ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही. त्यांनी तातडीने पूर्ण करावी. सर्व यंत्रणा मंजूर असलेला निधी मार्च 2024 पुर्वी खर्च करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे असेही त्यांनी निर्देशित केले.
पंढरपूर तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत चर्चा करण्यात आली. पंढरपूर मंदिर देवस्थान विकास आराखड्याची माहिती घेण्यात आली. पंढरपूर मंदिर देवस्थान आराखड्यांतर्गत विठ्ठल मंदिर संकुल जतन, संवर्धन व परिसर व्यवस्थापनाच्या 73.55 कोटी रक्कमेच्या विकास आराखड्यास नियोजन विभागाच्या दि. 19 जुलै 2023 च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या आराखड्यातील रुपये 32.79 कोटी रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून निविदा प्रक्रीयाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरीत कामांची अंदाजपत्रके तयार असून ती कामेही प्रशासकीय मान्यतेस्तव प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या आराखड्यातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर मंदिराचा जीर्णोध्दार होणार असून त्याद्वारे मंदिराची प्राचीन शैली जपण्यास मदत होणार आहे. तसेच भाविकांनाही विविध सुविधा उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.
महापालिका व नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विकासाची एखादी नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवून त्या भागातील नागरिकांना त्या विकासाचा लाभ मिळवून दिला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून अथवा सीएसआर फंडातून उपलब्ध करण्यात येईल, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सुचित केले. अधिकाऱ्यांनी आपले शहर आहे असे समजून त्या ठिकाणी उत्कृष्ट दर्जाचे काम करणे आवश्यक आहे. लहान लहान कामे प्रस्तावित करण्यापेक्षा शहर विकासाला दिशा देणारे एखादे मोठे काम प्रस्तावित करावे, त्यासाठी शहराचा योग्य अभ्यास व नियोजन करावे व निधीची मागणी करावी असे आवाहन ही यावेळी त्यांनी केले.
नवरात्रोत्सवादरस्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने सतर्क रहावे, असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुचित करून सर्व जिल्हावासीयांना नवरात्र महोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी महापालिका आयुक्त शितल उगले तेली यांनी महापालिकेला जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर असलेल्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामाची बैठकीत माहिती सादर करून सर्व कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांकडून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी विहित कालावधीत खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील त्यासाठी ते गुगल सीट तयार करण्यात येईल व सर्व संबंधित विभागांना पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी व जिल्हा शिल्यचिकित्सक विनापरवानगी बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांना नोटीस बजाविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी बैठकीस उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांच्या मतदारसंघात आवश्यक असलेल्या विकास कामांची माहिती देऊन त्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून मंजूर असलेल्या निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याबाबत मागणी करण्यात आली.
प्रारंभी जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सन 2022-23 माहे मार्च 2023 अखेरच्या खर्चाचा तपशिल सादर केला. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) माहे मार्च 2023 अखेरचा खर्च 526.81 कोटी. अनुसूचित जाती उपयोजना माहे मार्च 2023 अखेरचा खर्च150.65 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना माहे मार्च 2023 अखेरचा खर्च 4.21 कोटी. याप्रकारे सन 2022-23 मध्ये सोलापूर जिल्ह्याने 99.85 टक्के खर्च केला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तर सन 2023-24 अंतर्गत सर्वसाधारण योजना 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपाययोजना 151 कोटी तर आदिवासी उपयोजना 4कोटी 28 लाख रुपये निधी मंजूर असल्याचे सांगितले. यावेळी सर्व राज्यस्तरीय यंत्रणा महापालिका व नगरपालिकांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीस उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानले.
