येत्या 2 वर्षात नक्षलवादाचा संपूर्ण नायनाट करण्याचा संकल्प करण्याचे हे वर्ष सरकारच्या ‘शून्य सहनशीलता’ धोरणामुळे, 2022 मध्ये 4 दशकांमधली हिंसाचार आणि मृत्यूंची संख्‍या सर्वात कमी
मागील 9 वर्षांत मोदी सरकारने सुरक्षा संबंधित खर्चात (एसआरई ) पूर्वीच्या तुलनेत केली दुपटीने वाढ.
नवी दिल्ली,6 : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत नक्षलवाद प्रभावित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची नक्षलवादाला आळा घालण्यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे महासंचालक (सीएपीएफ ), केंद्र सरकारचे सचिव, राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारीही या बैठकीला उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादाला आळा घालण्यात यश आले आहे आणि आता हा लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांच्या दृढनिर्धाराने आणि नक्षलवाद प्रभावित सर्व राज्यांच्या सहकार्यामुळे 2022 आणि 2023 मध्ये नक्षलवादाविरोधात केलेल्या उपाय योजनांना मोठे यश मिळाले आहे. येत्या 2 वर्षात नलक्षलवादाचा पूर्णपणे नायनाट करण्याचा संकल्प करण्याचे हे वर्ष आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने 2014 पासून डाव्या विचारसरणीच्या विरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अंगिकारले आहे. ते म्हणाले की, आमच्या शून्य सहिष्णुतेच्या धोरणाचा परिणाम म्हणजे , 2022 मध्ये, गेल्या 4 दशकांमधली हिंसाचार आणि मृत्यूची सर्वात कमी पातळी नोंदवली गेली. 2005 ते 2014 या कालावधीच्या तुलनेत 2014 ते 2023 दरम्यान, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित हिंसाचाराचे प्रमाण 52 टक्क्यांनी कमी झाले. तर मृत्यूंमध्ये 69 टक्के, सुरक्षा दलांच्या मृत्यूंमध्ये 72 टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूत 68 टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्याकडून डाव्या अतिरेकी विचारसरणीच्या वित्तपुरवठ्याला चाप लावण्यासाठी सर्व राज्यांच्या संस्थांबरोबर काम केले जात आहेत. ते म्हणाले की, मोदी सरकारने 2017 मध्ये डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना बळी पडलेल्यांसाठी मदतीची रक्कम 5 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये केली होती, ती आता आणखी वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीने बाधित राज्यांमधील विकासाला चालना देण्यासाठी मोदी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. रस्तेबांधणी, दूरसंवाद, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री श्री. शाह म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या जिल्ह्यांमधील विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय सहाय्य (एससीए) योजनेंतर्गत 14,000 हून अधिक प्रकल्प सुरू केले आहेत. या योजनेंतर्गत यापैकी 80% पेक्षा जास्त प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित राज्यांना 3,296 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, विशेष पायाभूत सुविधा योजनेंतर्गत (SIS) डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित राज्यांमध्ये मजबूत, पक्क्‍या पोलीस ठाण्यांच्या बांधकामासाठी, आणि राज्य गुप्तचर शाखा आणि विशेष दलांच्या बळकटीकरणासाठी 992 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. मागील 9 वर्षात मोदी सरकारने सुरक्षेशी संबंधित खर्च (SRE) पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत दुप्पट वाढवला आहे.
000
