नाशिक, दिनांक : 1 सप्टेंबर, 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): राज्यातील अनेक जिल्ह्यात पावसाने महिनाभर दडी मारली असल्याने संभाव्य दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. अनेक ठिकाणी पाणीसंकट निर्माण झालं असून त्यामुळे राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती ओढवली असल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देऊन राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, अशी विनंती केली असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळं नाशिक व महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य स्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी बांधव देखील चिंतातूर झाले असून धरणांमध्ये आवश्यक प्रमाणात पाणीसाठा नाहीये. विक्रमी पाऊस असणाऱ्या सुरगाणा व पश्चिम पट्ट्यात पावसाने पाठ फिरवली असल्याने पश्चिम वाहिनी नद्यांवरील धरण क्षेत्रात कमी पाऊस झाल्याने परिणामी धरणे पूर्ण क्षमतेने भरले नाहीत. नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी खोऱ्यातील समूहातील एकही धरण पूर्ण क्षमतेने भरले नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचा तसेच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणे कठीण होणार असल्याचेही डॉ. पवार यांनी म्हटले आहे.
यावर्षी खरीप पेरणीसाठी आवश्यक प्रमाणात पाऊस झाला नसल्याने अत्यल्प पावसावर जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करून पेरण्या केल्या आहेत. मात्र पेरण्या झाल्यानंतर पुन्हा पावसात झालेल्या खंडामुळे पिके करपली असून दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी शेतकरी सध्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटात सापडला आहे.
जिल्ह्यातील ५४ मंडळा मध्ये अनेक गावात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असून पिण्याचा पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा चिंताजनक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरघोस मदत जाहीर करावी. तसेच शासनाच्या आवाहनानुसार शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचा विमा काढलेला आहे. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, तरीदेखील परिस्थितीचे गांभीर्य विचारात घेता शासनाने विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य ती मदत व नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्देश करावेत. तसेच ही एकंदरीत परिस्थिती पाहता राज्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, असे निवेदन ही दिल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी कळविले आहे.
000
