स्वत:च्या हक्काचे घर असलेली सोसायटी जुनी झाल्याने पुनर्विकासासाठी बिल्डरकडे दिली जाते आणि बिल्डर फसवणूक करून पळून जातो. वर्षानुवर्षे हक्काचे घर मिळतच नाही, अशा ५ हजार सोसायट्यांमधील १.२९ लाख कुटुंबांची वाताहात झाल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उजेडात आणले. यानंतर हे प्रकल्प नेमके रखडतात का, हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने विविध विकासक, ग्राहक संबंधी कार्यकर्ते, सोसायटी महासंघाचे पदाधिकारी यांच्याकडून जाणून घेतले.
या क्षेत्रात खरेपणाने पुनर्विकास करणारे काही निवडक विकासक आहेत. त्यांनी सांगितले की, ‘काही ठिकाणी सदस्यांची व काही ठिकाणी बिल्डरची हाव, ही दोन्ही कारणे यामागे आहेत. सोसायटी सदस्यांचा या क्लिष्ट विषयाचा अभ्यास नसतो. मग त्यांना काय मागायचे हे कळत नाही. बिल्डर त्यांच्या या हतबलतेचा फायदा घेतात आणि प्रलोभने दाखवतात. आवाक्याबाहेरील पुनर्विकासाचे आश्वासन दिले जाते. दरम्यान स्थानिक राजकीय नेत्यांना कधी-कधी तब्बल १० टक्के रक्कम दलाली म्हणून द्यावी लागते. अशा स्थितीत प्रकल्प पुढे जाईल तशी आर्थिक गणिते बदलत जातात आणि भविष्यावर आधारित ही गणिते पुढे प्रकल्पाच्या साच्यात बसत नाहीत. मग ती प्रलोभने मृगजळ ठरून प्रकल्प रखडतो व एकूण आडाखेच चुकल्याचे लक्षात येते.’
याबाबत महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सरकारी नियमांमधील बदलदेखील कारणीभूत असल्याचे सांगितले. ‘सोसायट्यांनी विकासक म्हणून कोणाला नेमावे, याचा अभ्यास करावा. खातरजमा न करता विकासक नेमल्यास तो फसवणूक करतो. नावाजलेला विकासक लाभ कमी देतो, परंतु तो खरा असतो व प्रकल्प पूर्ण करतो, हे ध्यानात घ्यायला हवे. काही ठिकाणी सोसायटीची कार्यकारी समिती बिल्डरशी संगनमत करते. त्याचवेळी विकास नियंत्रण नियमावलीत सातत्याने होणारे बदल, ९ मीटर रस्त्याचे नियम, ‘अग्निशमन ना हरकत’मध्ये लागणारा वेळ अशा अनेक कारणांनी पुनर्विकास प्रकल्प रखडतात. महाराष्ट्र टाइम्सने हा खूप चांगला विषय समोर आणला आहे. असोसिएशन याबाबत लवकरच ठोस भूमिका घेईल’, असे त्यांनी सांगितले.
दलालीची नवी पद्धत:
मागील १० ते १५ वर्षात विकासकांकडून दलाली खाण्याची नवी पद्धत पुनर्विकास प्रकल्पात समोर आली आहे. यामध्ये विकासक येतो, पुनर्विकासाचे प्रलोभन दाखवत प्रकल्प हाती घेतो व नंतर दोन वर्षांनी तो प्रकल्प दुसऱ्या बिल्डरकडे हस्तांतरित करतो. या हस्तांतरणात कोट्यवधींच्या दलालीचे व्यवहार होतात. तर काही ठिकाणी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारच (पीएमसी) मोठमोठी स्वप्ने दाखवून स्वत:च्या विश्वासातील बिल्डर माथी मारतो. परंतु यात मूळ सदस्यांचेच नुकसान होते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दस्तावेजातील त्रुटी:
पुनर्विकासासाठी मालमत्ता पत्रक, अग्निशमन दलाचे ना हरकत, कन्व्हेयन्स करार या प्रमुख कागदपत्रांसह अन्य कागदपत्रांची गरज असते. ही सर्व कागदपत्रे एकाच ठिकाणी ‘एक खिडकी’द्वारे उपलब्ध करण्याचे सरकारी आश्वासन कागदावरच आहे. मुंबईत महापालिकेखेरीज शहर जिल्हाधिकारी व उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयेदेखील आहेत. अनेक कागदपत्रे त्या कार्यालयांशी संबंधित असतात, हे अनेक सोसायटी सदस्यांना माहीत नसते. पुनर्विकास हा केवळ म्हाडाचा विषयदेखील नाही. म्हाडाकडे मर्यादित अधिकार आहेत. हे सर्व सोसायटी सदस्यांनी जाणून घेण्याची गरज आहे, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
