मुंबई, दि. 21 : औरंगाबाद – मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, हिंगोली व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यात मुलींचे बालगृह सुरु करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शहा यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामार्फत ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद विभागात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ॲड. शहा यांनी ही माहिती दिली.
बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या घटना घडल्यास तातडीने नोंद घेतली जावी याबाबत पोलीस प्रशासनाला सूचना केल्या. पोलीस दल आणि बाल कल्याण समिती यांच्याकडून पोक्सो व बाल न्याय अधिनियम संदर्भात प्राप्त माहितीचे विश्लेषण ‘मजलिस’ संस्थेच्या पदाधिकारी यांनी केले.
यावेळी औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर या जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीचे सदस्य, जेजेबीचे सदस्य यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्यांबाबत चर्चा केली. तसेच प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सूचना केल्या.
बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. शहा यांनी ‘पोक्सो’ व बाल न्याय अधिनियम कायदा अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या सर्व समस्या तातडीने सोडवल्या जातील. तसेच येत्या काळात सर्वांना प्रशिक्षण देऊन बालकांच्या हक्कांचा लढा अधिक मजबूत केला जाईल, असे सांगितले.
सहाय्यक व्यक्ती, सदस्यांकडून शिफारशी मागवून तीन महिन्यात अहवाल सादर केला जाईल. सखी सावित्री कायद्याची जनजागृती करण्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, महिला व बाल विकास आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, विभागीय उपायुक्त हर्षा देशमुख, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य, बालगृहांचे अधीक्षक, जिल्हा महिला व बाल संरक्षण विभाग, खासगी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
****
