राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६ पारीत केला होता. जवळपास ४५ वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचार विमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६ हा कायदा निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरसित करून त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय
> सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार, भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार
> राज्यातील शिधापत्रिकाधारकाना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय
> आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ- आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार
> मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी
> राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय
> रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय
> केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून ४० टक्के एवढा झाला आहे.
> राज्यात सरासरीच्या ८९ टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या १२२.८ टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
