मुंबई, दि. 26 : राज्याची प्रगती तेथील ‘ईज ऑफ लिव्हींग’ वर अवलंबून असते. त्यामुळे शासनही राज्यातील ‘ईज ऑफ लिव्हींग’ सुधारण्यासाठी प्राधान्याने काम करीत आहे. नागरिकांना विविध सेवा विनाविलंब मिळतात की नाही, यावरून राज्यातील सुशासन लक्षात येत असते. सुशासनाच्या माध्यमातून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था करण्याचा मार्गही बळकट होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र जिल्हा सुशासन निर्देशांक, 2024 अहवालाचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमास मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, कृषि विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कौशल्य विकास विभागाचे सचिव गणेश पाटील, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए तसेच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक कृष्णा फिरके, सहसंचालक सविता दिक्षीत आदी उपस्थित होते. दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे केंद्र शासनाच्या प्रशासनिक सुधारणा व नागरिकांच्या तक्रारी विभागाचे सचिव यु. श्रीनिवास यांनीही संबोधीत केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सहकार्याने जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा विविध क्षेत्रांच्या मापदंडानुसार सुशासनाची व्याप्ती दर्शविते. अतिशय विस्तृत अशाप्रकारचा हा निर्देशांक आहे. मागील काळात शासनाने लोककेंद्रीत प्रशासनावर भर देत नागरिकांना तक्रारी सोडविण्यासाठी आपले सरकार नावाचे पोर्टल उपलब्ध करून दिले. जिल्हा सुशासन निर्देशांक ही पद्धत केवळ रॅकिंग दाखविणारी नाही, तर सुधारणा करण्यास वाव देणारी आहे. राज्यात जास्तीत जास्त गुण मिळणारे जिल्हे आणि कमी गुण मिळणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये गुणांचा फरक कमी आहे. त्यामुळे सर्वच जिल्हे प्रगती करताना दिसत आहेत.
जिल्हा सुशासन निर्देशांक हा 10 विकास क्षेत्रातील 161 मापदंडांवर आधारीत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देशांकात चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. तसेच ज्या जिल्ह्यांची कामगिरी गुणवत्तेच्या आधारे उंचावणे गरजेचे आहे. त्या जिल्ह्यांनी कामगिरी सुधारत निर्देशांकात प्रगती करावी, यामध्ये पालक सचिवांनी लक्ष घालण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हा सुशासन निर्देशांकात क्षेत्रानुसार क्रमानुसार पहिले पाच जिल्हे
कृषी व संबंधित क्षेत्र : अमरावती, वाशिम, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, परभणी. वाणिज्य व उद्योग : मुंबई शहर, रायगड, पुणे, पालघर, ठाणे. मनुष्यबळ विकास : नाशिक, गोंदीया, पुणे, यवतमाळ, सातारा. सार्वजनिक आरोग्य : सिंधुदुर्ग, मुंबई उपनगर, पालघर, बीड, रत्नागिरी. पायाभूत सोयी – सुविधा : लातूर, नाशिक, बुलढाणा, चंद्रपूर, हिंगोली. सामाजिक विकास : गोंदिया, अमरावती, नाशिक, धुळे, नागपूर. आर्थिक सुशासन : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, जळगांव, भंडारा. न्यायप्रणाली व सुरक्षा : मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, नागपूर, गडचिरोली, रायगड. पर्यावरण : सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर. लोककेंद्रीत प्रशासन : नाशिक, वाशिम, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती.
००००
