विधानपरिषद प्रश्नोत्तर

राज्यातील 52 लाख शेतकऱ्यांसाठी 1 हजार 690 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचे वितरण- मंत्री धनंजय मुंडे

नागपूर, दि. 11 : राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत 24 जिल्ह्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना 2216 कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा 25 टक्के प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1690 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित रुपयांचे वितरण वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानपरिषदेत दिली.

24 जिल्ह्यात स्थानिक जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या नुकसानीला अनुसरून संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावरून अधिसूचना काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन व विभागीय स्तरावर अपील केले होते. ते फेटाळून लावल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते. यादरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने हवामान तज्ज्ञ, कृषी विद्यापीठांमधील तज्ज्ञ व्यक्तींचे सहकार्य घेऊन 21 दिवसांच्या पावसाच्या खंडाच्या नियमाला अनुसरून तसेच विविध तांत्रिक बाबींच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कंपन्यांच्या पुढे सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले. काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणी स्तरावर आहेत, ते अपील निकाली निघाल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी मोठी वाढ होणार आहे, असेही कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयापेक्षा कमी विमा रक्कम मिळाल्याच्या बाबी काही सदस्यांनी उपस्थित केल्या. त्यावर ज्या शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा रक्कम एक हजारापेक्षा कमी असेल, त्या शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये पीक विमा दिला जाईल. याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे  मंत्री श्री. मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

पीक विम्यासंदर्भात विधानपरिषदेत आमदार सर्वश्री शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, प्रा. राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांसह विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विमा व आमदार जयंत पाटील यांनी भात शेतीचे झालेले नुकसान याविषयावरील चर्चेत सहभाग घेतला.

000

प्रवीण भुरके/ससं/

————————————————————————————

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची दोन महिन्यांत चौकशी– मंत्री दिलीप वळसे पाटील

नागपूर, दि. 11 : एसटी कामगारांची सुरक्षितता, प्रगती व्हावी त्याअनुषंगाने शासनातर्फे लक्ष देत वेळोवेळी निर्णय घेतले जातील. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अशा घटना होणार नाहीत याबाबत खबरदारी घेऊन सहकार आयुक्तांना सूचना केल्या असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर दोन महिन्यांत चौकशी केली जाईल, असे सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सदस्य अनिल परब यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे नुकसान होत असल्याने बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याबाबत सभासदांचा ४ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा तक्रार अर्ज सहकार आयुक्त कार्यालयास अथवा शासनास अद्याप प्राप्त नाही. याबाबत राज्य शासन व सहकार विभाग त्यावर लक्ष ठेऊन आहे. ही बँक एसटी कामगारांच्या हिताची बँक आहे. बँकेच्या ठेवीदारांनी सुमारे रुपये १८० कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्यामुळे बँकेचा क्रेडीट डिपॉझिट रेशो (सीडी रेशो) वाढला होता. हा सी डी रेशो कमी करण्यासाठी बँकेने कर्ज वितरण मर्यादित प्रमाणात सुरु ठेवले आहे. ठेवी वाढविण्यासाठी विशेष ठेव योजना कार्यान्वित केली आहे. बँकेच्या कर्जाचे व्याजदर ९ व १४ टक्क्यांवरून ७ टक्के इतके कमी करण्याचा ठराव केला.

या ठरावामुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश बँकेस दिले आहेत. त्यानुसार बँकेने हा ठराव मागे घेतल्याचे 15 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या पत्रान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेस कळविले आहे. संचालक मंडळाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे बँकेच्या व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम होत असल्याने बँकेचे कामकाज सहकार कायदा व बँकिंग नियमन अधिनियम मधील तरतुदीनुसार होत आहे किंवा नाही याबाबतचा आढावा घेण्याचे निर्देश सहकार आयुक्तांनी २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांना दिले आहेत. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई यांच्या स्तरावरून आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला होता.

००००

प्रवीण भुरके/ससं/

————————————————————————————-

दुष्काळ निवारणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही सुरू- मंत्री अनिल पाटील

नागपूर, दि 11 : केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यानुसार, १०२१ महसुली मंडळात सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असून यासंबंधी कार्यवाही सुरू असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी राज्यात दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याबाबत  प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या प्रश्नाच्या वेळी  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, जयंत पाटील, राजेश राठोड, अमोल मिटकरी यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, राज्यात २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असून सर्वतोपरी मदत करणार आहे.

१० नोव्हेंबर, २०२३ शासन निर्णय अन्वये ज्या महसुली मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मि.मि. पेक्षा कमी झाले आहे, अशा १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली आहे. दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांत व १०२१ महसुली मंडळात जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे आदी सवलती देण्यात येणार आहेत.  दुष्काळग्रस्त भागातील एखादे मंडळ सुटले असेल, तर त्यांचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यांची अंमलबजावणी टप्याटप्याने करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याबाबत दुष्काळाच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

प्रवीण भुरके/ससं/

पापलेट माशांचे जतन व संवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील– वने व मत्सव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि 11 : पापलेट मासा हा वैशिष्ट्यपूर्ण निवडक प्रजातीचा असल्याने शाश्वतता, संवर्धन आणि वाढीसाठी त्याला राज्य शासनाने “राज्य मासा” म्हणून घोषित केला आहे. जेणेकरून या माध्यमातून पापलेटचे जतन व संवर्धन, सागरी पर्यावरण, जीवसाखळी आणि मच्छिमारांची आर्थिक उपजिविका टिकवून ठेवता येईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही याला प्रोत्साहन दिले आहे. मासेमारी हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून पर्ससिन, एलईडी पद्धतीने मासेमारीबाबत कडक कारवाई करण्यात येत असल्याचे वने, सांस्कतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य रमेश पाटील यांनी पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी येथील पापलेट माशाला विशिष्ट मानांकन देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमारांना पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करताना आवश्यक असलेल्या मासेमारी साधनांच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्याची योजना शासनाकडून राबविण्यात येत असून ही योजना राबविण्यासाठी मासेमारीचे जतन, संवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील असून मासेमारी करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पापलेट जातीच्या लहान माश्यांच्या मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र  २ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ अंतर्गत पापलेट माशाला वाणिज्यिकदृष्ट्या महत्वाच्या प्रजातीमध्ये समावेश करून १३५ टी. एल. इतके परिपक्वतेचे किमान आकारमान निश्चित करून त्यापेक्षा कमी आकाराचे पापलेट मासे पकडल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमन १९८१ व सुधारित कायदा २०२१ अन्वये नियंत्रण ठेवण्यासाठी शास्तीचे प्रयोजन ठेवले आहे.

सातपाटी येथील सिल्वर पापलेट माशाचे महत्व अधोरेखित होण्यासाठी राज्य माशाचे संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी भौगोलिक संकेत व्हावे,  या कारणाने या माशाची निर्यात करताना मदत होईल. डिझेल तेलावरील विक्रीवरची प्रतिपूर्ती 70 कोटींवरून 161 कोटी रुपये वाढवली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मासेमारी धोरण निर्मितीसाठी माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून यामध्ये विधानसभा, विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर मसुदा अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रश्नाच्या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

०००००

प्रवीण भुरके/ससं/