पुणे, दि. २१: जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वीज, रस्ते आदींसह जिल्हा परिषदेच्या योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामे करा. जिल्हा नियोजन समितीची कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसात प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे, याची दक्षता घ्या, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
जिल्हा परिषद येथे आढावा बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. यावेळी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या शालिनी कडू, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, २५१५- १५१६ जनसुविधा अनुदान अंतर्गत राज्यात सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये निधी अखर्चित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे हा निधी परत घेऊन अन्य कामांसाठी वापरता येईल, असा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषदेत विविध विकासकामांसाठी आलेला मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी परत जाता कामा नये, असेही श्री. पवार म्हणाले.
कामाच्या अनुषंगाने लोकप्रतनिधींकडून आलेल्या तक्रारीबाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावेत व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. स्वच्छतेला महत्त्व देत सर्व जिल्हा परिषद तसेच तालुकास्तरीय कार्यालयांची स्वच्छ्ता करा, असेही ते म्हणाले.
यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र – उपकेंद्र बांधकाम दुरुस्ती, शाळा दुरुस्तीची कामे याबाबत आढावा घेण्यात आला. पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभागामध्ये भरती प्रक्रिया होऊन लवकरच पशुवैद्यकीय अधिकारी येतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
नवीन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, लघु पाटबंधारे योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकाम, लम्पी लसीकरण, त्याबाबत नुकसान भरपाई, चारा उत्पादन आदी विषयांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
जीवनावश्यक औषधांना खरेदीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले. औषधांचा महिन्याभराचा साठा शिल्लक असून औषध खरेदीसाठी निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त निधीतून औषध खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पुढील आठवड्यात औषधे मिळतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क, पाणीपट्टी याप्रमाणे ५३६ कोटी येणे आहे. हा निधी मिळाल्यास विकासकामांना जि. प. स्वनिधितून अधिकची कामे घेता येतील, असे यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी जिल्हा परिषद, शिक्षकांची रिक्त पदांचा आढावा घेण्यात आला. २१ संवर्गातील १ हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. डोंगरी भागात शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. तात्पुरत्या स्वरूपात निवृत्त शिक्षकातून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्णय घेतला आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चव्हाण म्हणाले. पानशेत येथील समूह शाळेचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. याकडे सकारात्मक पाहण्याची गरज आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
शाळांच्या मान्यता बाबत, शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) ची प्रतिपूर्ती, यू- डाईस प्रणाली, अनुदानवाढी बाबत आरटीई संदर्भात योग्य कार्यवाही करावी. अनियमितता झालेली असल्यास कठोर करावी. जलजीवन अभियानातील कामे थांबलेली कामे असलेल्या कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकावे, त्यांना इतर विभागातील कामे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करा. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर पंप बसविण्याची व्यवस्था करा. चुकीचे प्रकार झालेल्या प्रकरणात कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे ते म्हणाले.
निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळला पाहिजे. जनसुविधाची कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
सहकार मंत्री श्री. वळसे पाटील म्हणाले की, सेवा हमी कायद्याअंतर्गत वेळेत कार्यवाही झाली पाहिजे. अशी कामे झाली नाही तर संबंधितांवर कारवाई करावी. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना उत्तरे देणे ही जबाबदारी आहे. कामांना गती देण्यासाठी आमदार, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात यावी असेही ते म्हणाले.
लघु पाटबंधारेचे २५० बांधकामे अशी आहेत की त्यांची किरकोळ दुरुस्ती झाल्यानंतर चांगला पाणीसाठा होणार आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले. त्यासाठी प्रस्ताव केला असून ४३ कोटींची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात आले.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विभाग प्रमुखांनी सादरीकरण करून माहिती दिली.
०००
