नंदुरबार,दि. १५ (जिमाका): सातपुड्याच्या दऱ्याखोऱ्यात राहणाऱ्या व नेहमी निसर्गाच्या भरवश्यावर शेती करणाऱ्या आदिवासी शेतकरी बांधवांची शेती येणाऱ्या काळात ओलिताखाली आणण्यासाठी सिंचन सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याचा मानस आहे. आयुष्यभर काबाडकष्ट करून आपली गुजराण करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या सर्व प्रकारचे आवश्यक शासकीय दाखले, ओळखपत्रे यांचा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.
मुंदलवड ( ता. अक्राणी ) येथे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने आयोजित कामगारांसाठी साहित्य वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित, स्थानिक लोकप्रतिनिधी सर्वश्री हेमंत वळवी, नीलम पावरा, सुभाष पावरा, हिरालाल पाडवी, लतेश मोरे, रामसिंग वळवी, केल्ला वळवी, रमेश वसावे, बळवंत पाडवी, दित्या पाडवी, अंतरसिंग वळवी, रायसिंग वळवी, प्रदीप वळवी, संदीप वळवी, गौतम वळवी, अशोक पावरा, जयसिंग चौधरी आदींसह परिसरातील बांधकाम मजूर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना होवून चार वर्षे उलटली आहेत. या महामंडळाच्या योजनांची फायदा आपल्या जिल्ह्यातील कामगारांना कसा करून देता येईल यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील होतो. त्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. येणाऱ्या काळात या महामंडळाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर योजनांचा लाभ आपल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. तसेच एका कुटुंबाच्या एकाच रेशनकार्डावर केवळ एक गॅस, एक घरकूल अशी व्यवस्था आहे, त्यामुळे एकाच मोठ्या कुटुंबातील सदस्यांना आपल्या हक्काच्या गॅस कनेक्शन व घरकुलापासून गरज असूनही वंचित रहावे लागते. त्यामुळे एकाच छताखाली, एकाच घरात राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांनी प्रत्येक हक्काच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या कुटुंबाचे स्वतंत्र रेशन कार्ड बनवून घ्यावे. तसेच राज्यातील सर्व आदिवासी बांधवांच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बॅंक पासबुक, आभा कार्ड यासारख्या विविध शासनोपयोगी कार्डांचा व कागदपत्रांच्या खर्च आदिवासी विकास विभाग करणार आहे.
ते पुढे म्हणाले की, येणाऱ्या काळात सिंचनाचे जाळे जिल्हाभरात निर्माण करण्यासाठी व या भागातील शेतकऱ्यांची जमीन ओलीताखाली आणण्यासाठी जिथे शक्य असेल तिथे गाव, तालुकास्तरावर धरण, कालव्यांची निर्मिती करून पाणीपुरवठा करण्याचा मानस असून येणाऱ्या काळात मोहफुल, टोळंबी यासारख्या वनस्पतींपासून बनवल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे शेतीसोबत निसर्गावर आधारित पूरक व्यावसायांचे मोठे जाळे जिल्ह्यात निर्माण होणार असून त्यातून रोजगार निर्माणासोबत आदिवासी बांधवांचे परराज्यातील स्थलांतरही थांबणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील -डॉ. हिना गावित
खासदार डॉ. हिना गावित म्हणाल्या की, आज देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र व कार्डचा उपयोग फक्त कामगार साहित्य घेण्यापुरता नव्हे, तर भविष्यात तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी होईल. कामगारांना अपघात झाल्यास त्यांचा सर्व खर्च शासन करेल. दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांना २ लाख रुपये शासनामार्फत विमा म्हणून अदा करण्यात येतील त्याचप्रमाणे आदिवासी भगिनींना प्रसूती झाल्यानंतर ५ हजार रुपये अदा करण्यात येतील. तसेच बंद झालेली उज्वला योजना आता पुन्हा ६ महिन्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांमध्ये लाभार्थींनी अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर नल से जल’या योजनेत नंदुरबार लोकसभा क्षेत्रात सर्व पाड्यांमधील प्रत्येक घरापर्यंत पाणीपुरवठा योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारत दुरुस्तीसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जि. प. शाळा डिजिटल करून आदिवासी विद्यार्थ्यांना मराठी, हिंदी, इंग्रजीसह आदिवासी बोली भाषेतून त्यांना संकल्पना समजावण्यासाठीचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व आदिवासी पाड्यांमध्ये १०० टक्के विद्युतीकरण करण्याचा मानस त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी बांधवांसाठी १५० बी.एस.एन.एल आणि जिओचे टॉवर्स मंजूर केले आहेत.
०००
