माहिती अधिकार सप्ताह
अमरावती, दि. 9 : माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता व विश्वासार्ह वातावरण निर्मितीस मदत होत आहे. प्रशासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी आणि प्रशासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी आज येथे केले.
राज्य माहिती आयोग व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने माहितीचा अधिकार अधिनियम कायद्याची व्यापक जनजागृती होण्यासाठी माहिती अधिकार सप्ताहांतर्गत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे करण्यात आले, यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगड, राज्य माहिती आयोगाचे उपसचिव देविसिंग डाबेराव, माहिती अधिकार कायद्याचे राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजेंद्र पांडे तसेच जनमाहिती अधिकारी, अपीलीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.
आयुक्त श्री. पांडे म्हणाले, माहिती अधिकार अधिनियम, दप्तर दिरंगाई व सेवा हमी कायदा हे सुशासनासाठी शासनाने निर्माण केलेले उत्तम कायदे आहेत. सुशासनाच्या या त्रिसुत्री मधील माहितीचा अधिकार हा कायदा नागरिकांना मिळालेले महत्त्वाचा शस्त्र आहे. यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता निर्माण होण्यास मदत होत आहे. परंतु प्रशासनाच्या मदतीशिवाय हा कायदा यशस्वीरित्या राबविता येणार नाही. शासनाचे निर्णय, योजनांची माहिती, कल्याणकारी उपक्रम, दस्तावेजाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे प्रशासनाची जबाबदारी असून ते अधिनियमाने बंधनकारक आहे. सर्व शासकीय यंत्रणांनी स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच भासणार नसल्याचे श्री. पांडे यांनी सांगितले.
माहितीचा अधिकार कायदा हा प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी आहे. कोणाच्या उदरनिर्वाहाचे ते साधन होऊ शकत नाही. या कायद्याचा दुरुपयोग करून खंडणी वसूल करणे किंवा यंत्रणेस पिळवणूक करणे, असे प्रकार घडत असेल तर संबंधित व्यक्तीची तक्रार करा. काही व्यक्ती वाईट उद्देशाने वारंवार माहितीची मागणी करीत असल्यास अशा प्रकरणी आयोगाकडे माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना आयुक्त श्री. पांडे यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार म्हणाले की, माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनाबाबत नागरिकांमध्ये विश्वासार्हता निर्मितीस मदत होत आहे. हा कायदा लोकशाहीस पूरक असून यात प्रशासनाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांना माहिती देण्यासंबंधीचे महत्त्वपूर्ण नियम आहेत. शासनाला त्यांच्या कारभारात अधिक उत्तरदायी बनविण्यासाठी तसेच शासकीय यंत्रणांवर सनियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यासाठी हा कायदा नागरिकांना अधिक सक्षम बनवितो.
विषय तज्ज्ञ ॲड. राजेंद्र पांडे यांनी माहितीचा अधिकार याबाबत मार्गदर्शन करताना या कायद्याची महत्त्वाची उद्दिष्टे स्पष्ट केली. प्रशासनाने माहितीच्या अधिकारातील कलम चारची माहिती स्वयंप्रेरणेने दिल्यास माहिती अधिकारांच्या तक्रारींची संख्या कमी होईल. यासाठी शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयाकडील माहितीचे वर्गीकरण करुन ते सूचीबध्द करावे. कार्यालयाची माहिती वेबसाईटवर अथवा कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी. या कायद्यामुळे नागरिकांचा शासन कारभारातील सहभाग वाढत आहे. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्यासाठी वयाची अट नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. माहितीचा अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जावर वेळेत माहिती देणे, ही संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. विहित मुदतीत माहिती न देणे, दिशाभुल करणे, अपूर्ण व असत्य माहिती देणे अशा गोष्टी शासकीय यंत्रणांनी टाळाव्यात, असेही ते यावेळी म्हणाले.
कार्यक्रमामध्ये उपस्थितांच्या शंकाचे निरसरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर यांनी केले तर आभार सुप्रिया अरुळकर यांनी मानले.
00000
