नवी दिल्ली, 07: शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील लोकांना 52व्या जीएसटी परिषदेत करातून काही दिलासा मिळाला असून केंद्र शासनाने या वर्गांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्याबाबत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज समाधान व्यक्त केले.
वित्त मंत्रालयाच्यावतीने वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची ५२ वी बैठक येथील सुषमा स्वराज भवनात आयोजित करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन होत्या. बैठकीत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर या परिषदेस राज्याच्या वतीने उपस्थित होते. यासह राज्याच्या वित्त सचिव शैला ए. आणि जीएसटी आयुक्त राजीव कुमार मित्तल उपस्थित होते.
बैठकीनंतर श्री. केसरकर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या महत्त्वाच्या बैठकीत राज्यात वस्तू व सेवाकराशी निगडित महत्त्वाच्या मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.
प्रामुख्याने ज्या प्रकरणांमध्ये स्वीकार्य कालावधीत अपील दाखल करता आले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये मागणी आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी वन टाइम ऍम्नेस्टी योजना सुरू केली गेली असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले. याबाबत, कौन्सिलने CGST कायदा, 2017 च्या कलम 148 अन्वये एका विशेष प्रक्रियेद्वारे माफी योजना उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे व्यापार सुलभ करण्यासाठी मदत होणार असल्याचे श्री केसरकर यांनी सांगितले. 31 जानेवारी 2024 पर्यंत अशा आदेशांविरुद्ध करदात्यांनी अपील दाखल करण्याची परवानगीला केंद्राने मान्यता दिली असल्याचे सांगत, विवादाधीन कराच्या 12.5% प्री-डिपॉझिटची रक्कम भरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रकरणे सादर करता येतील. महाराष्ट्र राज्याता जवळपास 14000 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती दिली व हा निर्णय राज्यासाठी महत्तवाचा असल्याचे सांगत राज्याला यानिर्णयामुळे दिलासा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्ष 2023 हा भरडधान्य वर्ष घोषित केले गेले आहे. या बैठकीत, जीएसटी परिषदेने भरडधान्यावर 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के एवढा कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली. पुढे ते म्हणाले की, जर एखाद्या उत्पादनाच्या रचनेत 70 टक्के भरडधान्य वापरले गेले असेल व ब्रांडिग शिवाय विकले गेले तर यावर कुठलाही कर आकारला जाणार नाही, तथापि जर भरडधान्याचा पिठास ब्रांडिंग व पॅकॅजिंग झाल्यास यावर 5 टक्के कर आकरण्यात येईल अशी माहिती दिली.
जीएसटी कौन्सिलने मोलॅसिसवरील जीएसटी दर 28 टक्क्यांवरून 5 टक्के कमी करण्यास मान्यता दिली आहे. ह्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळेल तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांना त्यांची थकबाकी लवकर भरली जातील व यामुळे अधिक पैसे गिरण्यांच्या हातात राहतील. यामुळे पशुखाद्य निर्मितीचा खर्चही कमी होईल कारण मोलॅसिस हा देखील त्याच्या निर्मितीचा एक घटक आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिले जाणारे प्लॉट्सवर सुरूवातीला जीएसटी आकारला जायचा नाही. तथापि, त्याच प्लॉटच्या मालकाने (उद्योगपती) दुस-या उद्योगपतीस त्याची जागा विकली तर त्यावर जीएसटी कर आकारले जायचे. मात्र आता कुठल्याही प्रकारचा जीएसटी कर आकारला जाणार नसल्याचा महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत घेतला गेल्याची माहिती देत, त्यांची ही विनंतीला जीएसटी परिषदेने मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून शिक्षणासाठी शहरात येऊन होस्टेलमध्ये राहतात. तथापि, हॉस्टेलच्या प्रतिदिन खोलीभाडे रूपये 1000/- वर ही जीएसटी लागू असायचा. जीएसटी परिषदेने जून 2022 मध्ये घेतलेल्या बैठकीत जीएसटी संबंधित विविध कर –सवलती मागे घेतल्या होत्या. त्यात हॉटेलच्या रूपये 1000/- पर्यंतच्या खोल्यांवर कर-सवलत मागे घेण्यात आली होती. यामध्ये आता हॉस्टेल त्याच श्रेणीत आणल्यामुळे 1000/- रूपये पर्यंतच्या खोलीभाड्यावर कुठलेही कर आकारण्यात येणार नसल्‍याची माहिती त्यांनी दिली.
खारी आणि टोस्टवर 12 टक्कयांवरून 5 टक्के जीएसटी
महाराष्ट्र, गुजरात तसेच गोवा या राज्यांमध्ये साधी खारी चहा सोबत खाणे हा दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे. यामध्ये 12 टक्के जीएसटी कर आकारला जात होता. तथापि, या साध्या खारीला (पफ) ब्रेडच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्याची विनंती श्री. केसरकर यांनी बैठकीत केली व त्यास परिषदेने मान्यता दिल्यामुळे त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा 2021 नुसार, अप्रत्यक्ष कर कायद्याच्या सरावात किमान 10 वर्षांचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती आता ट्रायब्युनल सदस्य पदासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. याशिवाय अध्यक्षांची वयोमर्यादा 70 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली असून, सदस्यांची वयोमर्यादा 65 वरून 67 पर्यंत वाढवण्यास परिषदेने मान्यता दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑनलाईन गेमिंग जीएसटी
ऑनलाइन गेमिंगवर 28 वरून 18 टक्के कर आकारण्याबाबत काही राज्यांची जीएसटी परिषदेस मागणी होती. याबाबत श्री केसरकर यांनी हा कर 28 टक्के असावा यावर भर दिला. तसेच, ज्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना करचुकवेगिरीच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत, अशा कंपन्यांना पूर्वलक्षी प्रभावापासून 28 टक्के कर आकारण्यात येऊ नये, ज्यास परिषदेने मान्य केले. ऑनलाइन गेमिंग कॅसिनो, हॉर्स रेसिंगवरील करात स्पष्टता आणण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यातील सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
जीएसटी परिषदेने पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन आणि झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि सरकारी प्राधिकरणांना पुरवल्या जाणार्‍या अपग्रेडेशन यांसारख्या सेवांना जीएसटी करातून सूट दिली आहे.
