मुंबई, दि. 4 : मातंग समाजापर्यंत विविध योजना पोहोचविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक घेण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे मातंग समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहेत. मुंबईत आझाद मैदान येथे मातंग समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने यावेळी मी उपस्थित राहून सकारात्मक चर्चा केली होती. याबाबत दोन बैठका घेतल्या आहेत, असे मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे,समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनील वारे, तसेच मातंग समाजाच्या विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मातंग समाजाच्या प्रश्नांबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, कर्नाटक व पंजाब राज्याने त्यांच्या राज्याकरिता अनुसूचित जातीचे जातीनिहाय उपवर्गीकरण केले आहे. त्या संदर्भात अवलंबिलेल्या कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी पंजाब व कर्नाटक या राज्यांना भेट देण्यासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या शिष्टमंडळात मातंग समाजाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येईल. लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीनुसार संबंधित विभागाकडून अनुपालन अहवाल मागविण्यात येईल. या आयोगाच्या 82 शिफारशी पैकी 68 शिफारशी तत्त्वतः मान्य केल्या आहेत. मातंग समाज योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये यासाठी जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती शिबिरे आयोजित करावीत असे निर्देश संबंधितांना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिले. साहित्यसम्राट अण्णाभाऊ साठे रिसर्च अॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (आर्टी) स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. तसेच साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचे चिरागनगर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याकरता विविध विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात यावेत, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
*****
शैलजा पाटील/विसंअ/
