यावेळी त्यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराट येथे सुरु असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाविषयी भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, कुणबी-मराठा आरक्षणासंदर्भात कालच मुख्यमंत्र्यांनी धोरण स्पष्ट केले आहे. मराठवाड्यातील सर्व गाव ही निजाम संस्थानात होती. त्यासाठी महसूल सचिवांच्या नेतृत्वात एक समिती गठीत केली आहे. ज्या मराठ्यांकडे निजामशाहीच्या काळात ‘कुणबी’ असल्याचे पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याची आमची कोणतीही भूमिका नाही. राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रमुख मागणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी हा विषय जास्त ताणू नये, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले.
यावेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले.उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी काय केलं? या सगळ्याची श्वेतपत्रिका राज्य सरकार काढणार आहे. त्यावेळेस मराठा बांधवांना खरी परिस्थिती कळेल. आता तुम्ही जालन्यात उपोषणस्थळी जाऊन भाषणं देत आहात. पण तुम्ही तुमच्या काळात मराठा बांधवांचं एवढं नुकसान केले आहे की, तुम्हाला बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कर्तृत्वशून्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांची लक्तरं आता वेशीवर टांगली जातील. लोकांचं लक्ष विचलित करण्यासाठी तुम्ही समाजबांधवांना भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहात. शरद पवार इतकी वर्ष सत्तेत राहिलात, जाणता राजा म्हणून फिरत राहिलात. मात्र त्यांनी आरक्षणासाठी कधी प्रयत्न केले आहेत का असे ऐकिवात नाही. शरद पवार यांनी ते मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणासाठी काय प्रयत्न केले. केंद्रात मंत्री असताना काय प्रयत्न केले? महाविकास आघाडीचे मार्गदर्शक म्हणून काय प्रयत्न केले. हे लोकांना कळू द्या, असे आव्हान विखे-पाटील यांनी दिले.
फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाचं भलं- राधाकृष्ण विखे-पाटील
जे आमच्या सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टापर्यंत आरक्षण टिकलं ते महाविकास आघाडीने घालवलं. आज तीच लोक उपोषणस्थळी जाऊन भाषण देत आहेत. आमची भूमिका त्यावेळेस तीच होती आजही तीच आहे, मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे. मराठा बांधवांना विनंती आहे सकारात्मक निर्णय झाला आहे. फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना जो निर्णय झाला त्यामुळे २५ पेक्षा अधिक मुले आयपीएस अधिकारी झाली.
सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ मराठा समाजाच्या मुलांना मिळाला आहे. आपण शिष्यवृत्ती दिली, यापूर्वी असे कधीच घडले नाही ते फडणवीस सरकारने केले. सरकारबाबत कोणी गैरसमज करून घेत असेल तर मराठा बांधवांनी तो काढून टाकावा. अडीच वर्षात महाविकास आघाडीच्या काळात मराठा आरक्षणाचा ऱ्हास झाला. आत्महत्या हे आरक्षणाचे उत्तर नाही, समाजाच्या बांधवांना नोकरीमध्ये आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, तो जो फायदा आरक्षणामधून मिळाला पाहिजे, तो मिळणार आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून ६६ हजार मराठा बांधवांना कर्ज मिळाले, त्याचे साडेपाचशे कोटी परतावा सरकारने दिला आहे, असे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले.