एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, ज्या काही नोंदी पूर्वीच्या महसुली, शैक्षणिक नोंदी निजामकालीन आहेत त्याच्या पडताळणीचं आणि तपासणीचं काम समिती करेल. निवृत्त न्यायमूर्तींना महसूल विभाग मदत करेल. यानंतर निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती एका महिन्यात अहवाल देईल. यानंतर कुणबींचे दाखले मिळतील. आम्ही हैदराबादच्या अधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा करणार आहेत, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले दिले जातील. निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलन केलेलं आहे. मनोज जरांगे यांच्याशी मी देखील संवाद साधलेला आहे. त्यांनी आंदोलन मागं घ्यावं, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं होतं ते सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं होतं. मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झालं होतं ते पुन्हा मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी जी प्रक्रिया करायची आहेत, त्यासाठी जे लागेल ते करणार आहोत. यासाठी आयोग काम करतोय. जे आवश्यक आहे ते केलं जाईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. टिकणारं मराठा आरक्षण येईपर्यंत आमचं सरकार स्वस्थ बसणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
जालन्याची लाठिमाराची घटना झाली. जालन्याचे पोलीस अधीक्षक यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं आहे, अपर पोलीस अधीक्षकांना दुसऱ्या जिल्ह्यात पाठवलं, काही जणांना निलंबित केलं. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांद्वारे चौकशी करण्यात येत आहे. मी खंत व्यक्त केलेली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी माफी मागितलेली आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागं घ्यावं, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला वंशावळी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखला देण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी सरकारनं मागितला आहे. निजामकाळातील आरक्षण होतं तसंच्या तसं लागू करण्यात येईल , या तीन मुद्यावर आम्ही चर्चा करणार आणि उद्या सकाळी अकरा वाजता निर्णय जाहीर करु, असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे.