मुंबईत काही निवडक पत्रकारांशी साधलेल्या अनौपचारिक संवादात नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी बदलत्या काश्मीरचे चित्र मांडले. ‘गेल्यावर्षी काश्मीरमध्ये १.८८ कोटी पर्यटक आले. गेल्या तीन वर्षात दगडफेकीच्या घटना नाहीत, शाळाकॉलेज सर्व दिवस सुरू आहेत व जी२० परिषदेनंतर विदेशी पर्यटकांमध्ये ५९ टक्के वाढ झाली आहे’, असे त्यांनी सांगितले. क्रीडासुविधांच्या उभारणीतून काश्मीरला डाव्होसच्या तोडीचे जागतिक केंद्र तयार करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाचे राजकीय नेते व माजी केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गेली तीन वर्षे नायब राज्यपालपदी आहेत. काश्मीरमधील सरकारी कामांविषयी ते म्हणाले की, ‘काश्मीरमध्ये उद्योगांना निमंत्रण द्यायचे, तर जमीन कशी मिळणार, हा प्रश्न असे. मात्र आता भूसंपादनाविषयीच्या समस्यांचे निराकरण होत असून, आता आलेल्या उद्योगांना पुरेशी जमीन देण्याची व्यवस्था आम्ही केली आहे. यापूर्वी प्रशासकीय परवानग्या-टेंडर यांच्याखेरीज केवळ तोंडी आदेशांद्वारे कामे होत होती, त्यामुळे कित्येकांचे मानधन रखडायचे, मात्र आता त्याची घडी बसविण्यात आली आहे. ऑनलाइन सेवांमध्ये आम्ही मध्य प्रदेशला मागे टाकले आहे व ई-गव्हर्नन्समध्येही केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रेणीत पहिला पुरस्कार मिळविला आहे. नागरी सेवा पंधरवड्यात मिळाल्या नाहीत, त्यावर दंडात्मक कारवाई होते. सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यात आली आहे.
‘ ‘काश्मीरमध्ये सध्या दीड लाख कोटी रुपयांची हायवे व बोगद्यांची कामे सुरू आहेत. रेल्वेमार्गाचे काम या आर्थिक वर्षांत पूर्ण होईल. १२६ उड्डाणांसह हवाई कनेक्टिव्हिटीही वाढली आहे. कृषि-फलोत्पादन यांच्यातही येत्या चार वर्षांत अडीच पट गुंतवणूक वाढेल व दुग्धोत्पादनातील तूटही आता भरून निघणार आहे’, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘शांतता खरेदी करायची नाही’
‘दहशतवादी घटना लक्षणीय कमी झाल्या आहेत. मुहर्रमचा जुलूस ३४ वर्षांनी निघाला. अर्थात पाकचा झेंडा नको, एवढीच अट होती. काश्मिरी पंडित व शिक्षिकेची हत्या हे प्रकार झाले, परंतु काही सॉफ्टटार्गेट हेरून आपले अस्तित्व दाखविण्याचा प्रयत्न दहशतवादी करत आहेत, त्याचा तो भाग होता. शांतता खरेदी करायची गोष्ट नव्हे, तर ती प्रस्थापित करायची आहे, याची जाणीव दिल्लीतील केंद्र सरकारला आहे’, असे सिन्हा म्हणाले.
काश्मीरमध्ये मतदारसंघ रचना आणि मतदारयादी ही कामे आणि त्यानंतर निवडणुका व त्यानंतर सुयोग्य वेळी राज्याचा दर्जा अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिली. मतदारयाद्यांचे काम जवळपास झाले असून निवडणुका कधीही होऊ शकतात, निवडणूक आयोग त्याविषयी निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले. राज्याचा दर्जा दिल्यानंतर तेच हाल होण्यापेक्षा या पद्धतीनेच जाणे योग्य ठरेल, असे सिन्हा सूचित केले.
‘काश्मिरी पंडितांना घरे’
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काश्मिरी पंडितांना ३ हजार घरे व ३ हजार नोकऱ्या देण्याचे जाहीर झाले. पंतप्रधान मोदी यांनीही तेवढीच घरे व पदांची घोषणा केली. मात्र राज्य सरकारकडून तांत्रिक मुद्द्यांद्वारे नोकऱ्या रद्द व्हायच्या आणि पदे भरली गेली नव्हती. आता बहुतांश पदे भरली गेली आहेत. ७०० घरे तयार झाली, त्यांचीही रक्कम अदा करण्यात आली नव्हती. आता डिसेंबरपर्यंत २ हजार घरे देऊ व पुढील वर्षी सर्व घरे देऊ. यातून ते सर्व पुन्हा परततील, असे नाही. त्याविषयी वेगळ्या योजनेवरही विचार सुरू आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
