अमरावती, दि. 24 : शेतकरी व दिव्यांगाकरीता शासनाद्वारे विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी व दिव्यांगांना देण्यासाठी शासकीय यंत्रणेने पुढाकार घेवून त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे व समस्यांचा प्राधान्याने निपटारा कराव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. त्याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावणे, सहायक आयुक्त श्यामकांत मस्के, विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके, समाजकल्याण प्रादेशिक आयुक्त सुनिल वारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. मस्के यांच्यासह अन्य अधिकारी-कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, समाजकल्याण विभागाद्वारे दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांगांना स्वावलंबी, स्वाभिमानी जीवन जगण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे. तसेच शेतकरी बांधवासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करावे. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी होण्याच्या संभावना लक्षात घेवून, पिक विमा, ई-पीक पाहणी, अतिवृष्टीमुळे बाधित पिकांच्या नुकसानीची माहिती, पंचनामा प्रमाणपत्रे इत्यादी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने सोडवाव्यात. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना कृषी विभागाने कराव्यात. पिकांवर येणाऱ्या रोगासंदर्भात शेतकरी बांधवाना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे. याकरीता ग्रामसेवक व कृषी सेवकांनी शेतकरी बांधवाच्या सतत संपर्कात रहावे. तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटूंबीयांचे प्रशासनाने सांत्वन करुन त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावून तातडीने मदत पोहोचवावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विभागामध्ये पावसाचे प्रमाण सद्यास्थितीत समाधानकारक असून संभाव्य पाणी टंचाई निर्माण झाल्यास पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे आतापासूनच नियोजन करावे. चारा उपलब्धेतेबाबतही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. वैरण व चारा उपलब्धतेसाठी उपाययोजना करण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागाला सूचना दिल्या. याकरीता जिल्हा नियोजन समिती शासनाकडून प्राप्त निधीतून व विविध स्त्रोताच्या माध्यमातून पशुखाद्य उपलब्धतेसाठी नियोजन करावे. ई-चावडी मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याने 100 टक्के काम पूर्ण करावे. याकरीता जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. येत्या 10 सप्टेंबरपर्यंत ई-चावडी मोहिम पूर्ण होईल याकरीता नियोजन करावे. विभागातील पाचही जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सर्वसाधारण पिक परिस्थितीबाबत नियोजन, नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची वैधता पडताळणी प्रकरणे, राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमान अभियान, जिल्हा विकास आराखडा आदी विषयांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी घेतला. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागाने कार्यालयातील दस्ताऐवज, रोखवही, गोषवारा, ताळमेळ इत्यादी कामांचे अद्यावतीकरण करावे. तसा स्थानिक स्तरावरुन लेखापरिक्षण करुन वेळोवेळी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिले.
0000000
